Sunday, 26 June 2016

A Plea for Public Education in India

We had sent this article to Diane Ravitch (American educationist and the author of the book  'The death and the life of the great American school system' for her blog. She published this article on her blog on 9th June, 2016 but due to some technical reasons we couldn't share it earlier............editor

Grassroot experiences of global phenomena
Nexus of State-Corporates-NGOs damaging and degrading the public school education in India
Lok Shikshak Manch is a collective of school teachers, students, research scholars and others who attempt to see education in its larger socio-economic-political context. The group was formed in 2011 in Delhi, India. It has since been involved in various struggles against attacks on the public education system in India.
Diane’s book ‘The death and the life of the great American school system’ has helped us to make greater sense of our observations and experience over the last few years – particularly, since we came together as a collective some five years back. It has also allowed us to understand the import of the policy shifts we are witnessing as teachers in the public school system (in India in general but more particularly in the context of Delhi where we are based). We also totally agree with her understanding that there are limits to what education can do to remove inequality etc, so long as wider socio-economic disparities continue to exist around us. We too believe that it is the responsibility of the state to address all kinds of inequities, including in education, and this warrants a strong support to our public institutions.
India is increasingly seeing a proliferation of Non Government Organisations (NGOs), often funded by big corporations, other private businesses and individual donors, working in the field of education. Many of these are being actively encouraged by the government’s Public Private Partnership (PPP) policy to play a role in the public school system, whether at the level of providing ‘academic support’ to students or distributing those very materials as charity which the state is anyway constitutionally required to provide to all children in schools. For instance present Delhi government has come to depend upon NGOs for a range of things including testing children (Pratham), training Principals (Central Square Foundation), classroom teaching (Teach for India), improving libraries (Room to Read), activating School-Parents’ interactions (Saajha Manch) etc.
Education has caught the attention of Indian Corporates in terms of investment under CSR i.e. Corporate Social Responsibility. Chinese Magazine, Hurun reported that Indian Corporates invested 80% of their CSR in education in 2014-15.
In some parts of India, governments have been trying to fully hand over the management of public schools to corporate bodies. Some such examples exist in Delhi too. Municipal Corporation of another city, Mumbai, had handed over management of 1,174 of its schools into the hands of private players by 2013. While such outsourcing of public schools has not gone unchallenged, it has to be said that in spite of the Right to Information Act, a central legislation guaranteeing access to almost all the decisions of the government, it has proven difficult to gauge the exact conditions and parameters of these transfers.
It is noteworthy that most of these organisations lack robust academic credentials and promote a very corporatised culture in schools. For example, teachers in a government school in Delhi, which is part of 54 schools where a pilot project is being run with the intervention of some NGOs, are being asked to mark their entry to and exits from classes by registering their thumb impressions on a bio-metric instrument. They have also been told to carry a recording device on their collars and their classes have been put under CCTV monitoring. CCTVs have come to represent the era of devising technological solutions to sociological problems.
The vocabulary being used to push these interventions is perhaps quite uniform the world over – ‘improving learning outcomes’, ‘accountability and performance of teachers’, (an apparent concern for) ‘children from poor backgrounds’, ‘quality’, ‘efficiency’ etc. Anyway, the arguments advanced in support of private interventions in public schools in India seem to be very similar to those described and identified by Diane in her book on the USA.
We will like to share an example of one particular private project which was introduced in 15 Municipal schools in Delhi some six years ago. This is a program called Nanhi Kali which is run by the K. C. Mahindra Education Trust and Naandi Foundation. (Nanhi Kali, literally ‘Little Buds’, is a literary phrase in Hindi/Urdu used for young girls to signify their vulnerability and prettiness.) The program claims to support the schooling (till grade 10) of girls from impoverished families – which gets translated in action as all girls enrolled in public funded schools! – by giving them a ‘kit’ (stationery items, uniforms, bag, shoes etc.) and providing tuition. The tutors engaged by the organisers of the program are, in almost all cases, girls who are either enrolled in senior grades in schools or pursuing graduation courses through open learning/distant education institutions.
The advertisement of the program portrays a false and demeaning picture of the ‘girls in need’, claiming that they have been abandoned or that their parents are unable to send them to schools etc. Donors are then invited to ‘adopt’ a girl who would then be his/her ‘foster daughter’. In return, they get to receive regular photographs and reports on these girls. Not only are the students and parents completely uninformed of the basic idea and finances of the program they are encouraged to enroll in, the education department itself did not care to do a background check to protect the privacy and data-confidentiality, not to say the dignity, of these students. The insulting idea seems to be that now that these people are receiving aid, their other and finer human rights do not matter. The tutors who are working for the program at extremely pitiful wages – conveniently defended as ‘honorarium’ – seem to be under the impression that the students’ photographs are taken to prepare their school I-cards! Most of them have no idea of the details of the program. (And this seems to be true of almost all energetic or financially desperate volunteers working for philanthro-capitalist organisations.) Obviously, the tuition-support which these students were getting was not academically sound, and it could not have been otherwise, given the lack of academic and professional qualification of the tutors and the program’s emphases on primitive literacy and numeracy standards and pedagogy. We found that if students wanted to opt out of the tuition – which meant going back home after the regular school got over instead of staying back for another couple of hours – they were often not just disallowed but even humiliated, being told that having once accepted the ‘kit’ they could not now refuse to attend the tuition! On the one hand, the program claimed grossly inflated figures of girls enrolled under it – for example, in one school, while around 250 students stayed back for its tuitions, their report showed all the nearly 1500 students as participants! On the other hand, we had cases of parents whose daughters had been enrolled in the program without their knowledge and who would then come to school looking for them since they had not reached home by their usual time after the closure of the regular school.
We were able to engage with the parents of these students, fellow teachers and campaigned successfully with the department to get the program’s permission refused after a couple of years. In this process, some teachers have faced subtle threats and even been falsely and maliciously complained against by the organisers of the program. Moreover, the program continues to run in some neighborhoods, having once gained currency through a public institution, and there have been reports of the organisers trying to once again gain official permission to work in schools.
The other worrying trend which we are a witness to is the entry of Teach for India (TFI) volunteers in many Municipal schools. Most of these volunteers are said to be ‘bright’, young graduates freshly passed-out from colleges and other institutions of higher learning. While the wording of their permission-letter is careful enough to state that they will aid and assist the regular teachers of the English-medium sections in the teaching of English, Maths and Environmental Studies, there does come a situation when they sort of take-over the classes. (There is an increasing trend across states in India to have either ‘special’ schools which are English-medium or at least have one such section across grades in all other ‘normal’ schools. The trend is contrary to all the protestations of educationists and reports of various commissions and committees on the issue of the medium-language of education, and has to be seen in the light of a lack of serious commitment by the government to developing a system of education removed from colonial vestiges and free from the elitism of English, a tame response by the executive machinery to the ‘demands of the market’ and the peculiarly multi-lingual conditions in India.)
A teacher who used to teach, till some months back, in one such school where the TFI volunteers were working with the English-medium sections, shared his experience about a phenomenon which we term ‘student snatching’. Once, when he came back to school after a week’s leave, he was told by the TFI volunteer that she had tested the students while he was away and she wanted to exchange one ‘weak’ student under her charge with one ‘bright’ student from his class. The teacher was outraged by the suggestion, put his foot down and took the issue to the principal, who disallowed any such transfer of students but not before giving enough hints that she herself was under the impression that TFI had strong support from the bureaucracy in the department and thus their requests could not be easily negated.
Another example will perhaps make clear what the principal’s understanding of the situation meant. Sometime back, an NGO was granted written permission by the concerned authority (in the education department of the MCD) to work in five schools. When its representative came to the office which issues letters authorising such organisations to work in particular schools, he asked the official in charge of issuing the letter to mention ten schools in the letter instead of the approved figure of five. The official declared his inability to do so since their proposal had been cleared specifically for five schools. Thereupon the NGO representative made a telephonic call to a still higher official in the education department and let him speak to and pressurise this functionary in the office into releasing permission to the said NGO to work in ten schools. It is not rare to find even the education department officials, leave alone principals or teachers in the affected schools, to be kept in the dark about the details of the programs some of these NGOs seek to implement in schools. We have come across teachers, principals and even officials who did not know, for example, that the organisation working in their schools was not permitted to photograph students or bring un-authorised people to work with students in schools or to disturb the routine and functioning of the school (for days) in order to prepare the students for its promotional event in the school. No doubt, such impunity is helped not just by a culture of apathy and permissiveness in the corridors of the bureaucracy but also by the carefully worded ambiguity in the official letters which are issued to allow these NGOs to work in schools. Obviously, teachers and principals are bypassed when it comes to seeking their prior opinions and understanding of the proposed interventions by these private organisations.
It is clear that most of these organisations enjoy an undue and unaccountable reputation among the highest political and bureaucratic functionaries which makes it easy for them to influence the decision making process in their favour. Apart from the heft they gain merely due to their corporate background and bearing, they are also able to use the advantages of networking and insider-influence by recruiting education department officials who retire from senior positions in the bureaucracy. Such personnel come in handy to gain reputation, trust and access to much needed knowledge about the formal and informal functioning of the system.
Scholars in University departments of education who are working on some of these interventions have often made critical observations on the narrow focus of these programs. For example, TFI volunteers clearly emphasise the conversational aspect of English in their classroom interactions, thereby reducing the objective and pedagogy of the subject but in doing so they obviously gain some popularity with parents who see English speech as a marker of upward mobility.
Similarly, the exercise books recently introduced by the Delhi government to teach students of grades 6 to 9 for a couple of months this session are said to have been prepared under the direction of the NGO Pratham. These work-books, which are supposed to address the ‘learning deficits’ of students who have been negatively affected by the no-detention policy – in place till grade 8 under the Right to Education Act, 2009, but increasingly under attack and likely to be amended by the central government in near future – have not only been trashed by many teachers as too shallow, but have also been described by many students (in personal conversation) as demeaning to their intellect.
This intervention gels nicely with the annual report (ASER or Annual Status of Education Report) which Pratham brings out and which has been drawing a lot of negative attention to the ‘alarmingly low levels’ of achievement in Maths and Language among children enrolled in Public funded schools.
Diane consistently cautions against ignoring the socio-economic context of students while comparing their learning levels across schools. It was the public schools who catered to the education of children with special needs or children whose first language was not English in USA while Charter Schools tried to keep such students out in order to improve their results. We have similar problem with Indian think-tanks here. Reports like ASER remain silent on the question of caste and class context of children they test. They pass unqualified judgments with dangerous implications. What can’t be missed is how elected governments accept these conclusions as matter of faith. In a country where majority of households are not in a position to provide required nutrition to their children, any link between poverty and educational reality is being deliberately erased from public conscience and policy making.
Another matter of concern for us is the constant propaganda about the inefficiency and non-performance of the highly-paid government school teacher. Much like Diane describes in her book, these achievement reports and their statistics have become a part of the common but deadly arsenal of all those business leaders, management gurus and op-ed writers who, without having any credential or experience in education, passionately advocate vouchers for families and ‘performance-pay’, ‘temporary recruitment’ etc of school teachers. Not surprisingly, Pratham provides its untrained and unqualified volunteers to many public schools at the primary level to ostensibly improve upon these standards!
It is the same set of people who advocate the introduction of ‘vouchers’ and ‘choice’ in a system of schools left to the working of the market, if not the closure of public schools themselves. An experiment along the line of ‘voucher system’ was conducted in 90 villages of the southern province of Andhra Pradesh where parents were given ‘vouchers’ – called scholarships – for transferring their wards to a private school of their choice. A study released by J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) in 2013 showed that only 60% of the parents applied for the vouchers in the first place and later 60% of the ‘benefitted’ parents rejected the option of changing the school. 20% of the remaining students who had used the vouchers returned back to their original schools within four years of the transfer. These figures imply that almost 80% of the students refused the benefits of the voucher program. The question is, can such short-term, isolated remedies take-over the State responsibility of providing equal and quality education to all children?
Most of these interventions are well placed in the context of the government’s declared and much-hyped projects like Skill Development, Digital India etc. Thus, the former requires students to be tested, classified and labelled early in their schooling careers in order to then move them to different programs corresponding to their ‘academic’ or ‘vocational’ aptitudes. This is most likely to affect the higher-education chances of children studying in public funded schools and has already begun making its impact on schools and students. On the other hand, digitalisation is being used as a tool of an un-examined and mostly unethical intrusion into children’s privacy, their records, attendances etc, all in the name of ensuring e-governance. The compulsory enrolment of all people, including children not in a position to give (or withhold) consent, under a bio-metric (ten fingers and iris scan) identification register (now backed by a law, in spite of facing criticism and opposition from civil liberty groups and pending final judgment in the Supreme Court) is being proudly used by the central ministry of education (the Ministry of Human Resource and Development) to showcase a tracking of children and their test (and perhaps other) records not just by parents but accessible to all as a measure of transparency, accountability and convenience for the worried parents!
The document on school education released by the ministry as a framework for inviting public comments in the process of preparing a New Education Policy presents ‘learning outcomes’ as the first issue of discussion. It also includes questions on using technology to ensure teachers’ presence, has ‘school standard and management’ as another theme and asks states to identify areas in which they would like to seek international participation! Yet, there is some sliver of hope too. While we have found colleagues in general and our representative unions more unacceptably, oblivious to the dangers posed by many of these intrusions under the garb of NGOs, more recent exchanges with colleagues across schools tell us that even politically less active teachers are beginning to identify the vested interests behind these programs. This is surely in response to the direct assault they have come to face even in their classrooms, which has begun restricting their academic judgment and freedom as professionals.
Likewise, solidarity groups of organisations like the AIFRTE (All India Forum for Right to Education, a platform of national and state-level students’ and teachers’ organisations and other activists in the field of education, working for a fully state-funded common school system and resisting policies of commercialisation and communalisation in education) continue to engage in grassroots struggles and expose and oppose policies which are seen as harming the public character of education. An evidence of the power of these associational struggles can be had from the recent successfully-waged opposition to the decision of the Andhra Pradesh government to close or merge thousands of its schools in the name of ‘rationalisation’. Many such struggles are being waged across the country because many such anti-people decisions are being taken by state governments and the centre acting under the influence if not control of neo-liberal policies.
Thus, of course, while we appreciate and hope to make use of the remarkable public-spirited documentation of evidences by Diane in her book, there is one thing on which we would take a more political position than perhaps she allows herself as an academic. We would rather identify this whole swathe of often seductive changes, which are ultimately destructive of public education systems the world over, as the necessary machinations of the neo-liberal capitalist order. We in India trace the sharp turn in state’s policies from the beginning of the 1990s, when the government adopted, under the pressure of the World Bank and International Monetary Fund, a structural adjustment program to reduce its welfare role. The policy is more (un)popularly referred to as LPG (Liberalisation, Privatisation, Globalisation). Where they seem to halt their onslaughts and appear to negotiate compromises favourable to our schools, students, teachers and communities, even there the neo-liberal forces make all attempts to distort the character of education and the unity of the people.
A case in point being the Ambani-Birla Report on ‘Policy Framework for Reforms In Education’ (2000) which was framed by heads of two of the richest and most influential companies in India, Reliance and Aditya Birla Group, on the invitation of The Prime Minister’s Council on Trade and Industry. The report intended to lay guidelines for re-shaping the national higher education system. It claimed that “education must shape adaptable, competitive workers who can readily acquire new skills and innovate” for market economy thus paving the way for vocationalisation of education. A decade later, University of Delhi came to witness what Diane has called ‘cafeteria curriculum’ in the form of half-baked courses under a Four Year Undergraduate Program (FYUP) 2013-14 which students rejected on a large scale and got rolled back.
We firmly believe that the proper role of education and the unity of the people are sustained by public funding and public character of our institutions.
We also see in Diane’s work the proof, if any was needed, that all those who cherish intellectual vigour in education, even if not persuaded to name capitalism itself as responsible, will find it unable to ignore the ill-effects of the growing power and influence of corporate capital on our schools and education system. As she rightly says in her book, we cannot hope to sustain democratic societies in the absence of a strong and common public school system. No matter which part of the world we may belong to.
https://dianeravitch.net/2016/06/09/a-plea-for-public-education-in-india/

विद्यार्थियों पर स्वच्छता अभियान का एक और हमला

फ़िरोज़

द हिन्दू' के इलाहाबाद संस्करण में 20 जून के दूसरे पृष्ठ पर् 'Roll call to make Ganjam open defecation-free' शीर्षक से एक ख़बर छपी थी। इस रपट के अनुसार नए सत्र से उड़ीसा के गंजाम ज़िले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को हाज़िरी देते वक़्त 'यस सर/मैडम' नहीं बल्कि यह बोलना होगा कि उनके घर में शौचालय है कि नहीं। ख़बर में बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य खुले में शौच बंद करने के लिए बच्चों को उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल करना है। ज़िला प्रशासन ने इसे गुजरात के नर्मदा ज़िले के उदाहरण से प्रेरित होकर अपनाया है। यह योजना ज़िला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी। ज़िला शिक्षा अधिकारी के अनुसार इस 'नवाचार' को 'अामा स्वाभिमान, स्वच्छ गंजाम' अभियान के तहत ज़िले के 683 उच्च-माध्यमिक, 1250 माध्यमिक और 2430 प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जाएगा। अख़बार की रपट के अनुसार प्रशासन ने इस बाबत 17 जून को निर्णय लिया और ज़िला शिक्षा अधिकारी को अगले ही दिन से इसे प्रारंभ करने के अादेश जारी कर दिए। इसके पहले ग्रामीण जल अापूर्ति व स्वच्छता विभाग को लेकर एक ज़िला स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें ज़िला शिक्षा अधिकारी को भी बुलाया गया था क्योंकि इसमें स्कूली स्वच्छता का मुद्दा भी शामिल था। ज़िला अधिकारी ने कहा कि परिवारों को शौचालय बनाने के लिए मजबूर करने के लिए बच्चे बढ़िया प्रेरणास्रोत हो सकते हैं। ज़िला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया से बच्चों के बीच शौचालय गर्व और प्रतिस्पर्धा का विषय बऩ जाएगा। रपट में यह भी बताया गया कि एक महीने बाद योजना के असर का अांकलन किया जाएगा। रपट के अनुसार गंजाम में इस योजना की नींव पहले ही मौजूद थी और बच्चे इसके लिए तैयार थे क्योंकि यहाँ के स्कूलों में सोमवार को व्यक्तिगत स्वच्छता, मंगलवार को स्कूल व क्लास की सफ़ाई, बुधवार को शौचालय की सफ़ाई व जल संरक्षण, वीरवार को स्कूल परिसर की सफ़ाई, शुक्रवार को घरों को साफ़ रखने की प्रेरणा तथा शनिवार को पड़ोस की सफ़ाई की दिनचर्या पहले-से ही लागू थी।

                             
यह हमारे समय की त्रासदी और चुनौती भी है कि न सिर्फ़ सरकार बच्चों के प्रति ऐसे अपमानजनक प्रस्ताव लाने की हिम्मत कर रही है, बल्कि अपनी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले अख़बार तक इसे बिना किसी विश्लेषण या अालोचना के, सरकार की कामयाबी की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। अाख़िर इस तरीक़े को बच्चों के प्रति असंवेदनशील नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यह सरासर बच्चों को बेइज़्ज़त करके सरकारी योजना की कामयाबी हासिल करने की घटिया कोशिश है। सरकार को कोई हक़ नहीं है कि वो लोगों के घरों में ताँक-झाँक करके उनके हालात या संस्कृति पर बच्चों को शर्मिंदा करे। इससे बच्चों के नाज़ुक मन को आघात तो पहुँचेगा ही, साथ ही भीड़ के दबाव के ख़तरनाक उसूल को भी बल मिलेगा। 

ऐसे में जबकि नवउदरवाद के तहत प्रशासन की परिभाषा को तेज़ी से 'लोगों के हक़ों के लिए, लोगों के अधीन' से 'लोगों का प्रबंधन' में बदला जा रहा है, इस तरह के आदेशों का आना अप्रत्याशित भी नहीं है। मगर यह बात ज़रूर चिंता बढ़ाती है कि उस शिक्षा विभाग ने भी इसका विरोध नहीं किया जिसपर बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी है। शिक्षा विभाग को तो हमेशा अपने स्कूलों के विद्यार्थियों के अधिकारों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यह रोचक है कि जहाँ इस योजना की प्रेरणा तथाकथित रूप से गुजरात से ली गई है, कुछ समय पहले मध्य-प्रदेश से भी इस तरह की ख़बर आई थी कि एक ज़िला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सीटियाँ दी थीं जिसे बजाकर उन्हें खुले में शौच करने वालों को शर्मिंदा करना था। ज़ाहिर है कि जिस देश का प्रशासन नैतिकता के मूल्यों से इस क़दर अनभिज्ञ हो उससे लोकतान्त्रिक आचार-व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह भी स्पष्ट है कि प्रशासन ने किसी उच्च पद पर अधीष्ठित साहब के प्रिय राग-अलाप को येन-केन-प्रकारेेण लागू करने को ही अपनी तमाम ज़िम्मेदारी का निर्वाह मान लिया है। इसके लिए किसी संविधान, क़ानून, नियम, उसूल, नैतिकता, संवेदनशीलता या मानवाधिकारों को अाड़े नहीं अाने दिया जाएगा। देश के कमज़ोर, वंचित-उत्पीड़ित लोगों के लिए यह बेहद ख़तरनाक स्थिति है। गंजाम का यह उदाहरण यह भी बता रहा है कि किसी अभियान के नारे की तुकबंदी को ही उसके औचित्य व उद्देश्य का पर्याप्त अाधार मानने की तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में विद्यार्थियों व लोगों को इस खोखली व जनविरोधी नारेबाज़ राजनीति के प्रति शिक्षित करना भी ज़रूरी है। 
  
सफ़ाई को लेकर स्कूलों की साप्ताहिक योजना को देखकर भी यही शक होता है कि एक तो यहाँ सफ़ाई कर्मचारी तैनात ही नहीं हैं और दूसरे स्वच्छता के नाम पर इन बच्चों की शिक्षा की क़ीमत पर इनसे बाल-मज़दूरी कराई जा रही है। यह समझना मुश्किल है कि इतनी मेहनत और काम के बाद उन्हें पढ़ने का वक़्त व उसके लिए ऊर्जा कैसे मिलती होगी। विडम्बना तो यह है कि मेहनतकश वर्गों से आने वाले इन बच्चों के लिए स्कूल की स्वच्छता में न्योछावर होने का अनुभव शैक्षिक रूप से कोई उपयोगी अर्थ भी नहीं रखता है। अधिक संभावना यही है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे घरेलू कामकाज और पारिवारिक मज़दूरी से इतना अधिक परिचित हैं कि उनके लिए स्कूल में इसी तरह की दिनचर्या में धकेल दिया जाना सिवाय उत्पीड़न के और कोई अर्थ नहीं दे सकता। छात्राओं के लिए तो अनुभव की यह तारतम्यता और अधिक क्रूर होगी। क्या प्रशासन द्वारा ऐसी दिनचर्या निजी स्कूलों में लागू की जाएगी? आख़िर सरकारी स्कूलों के अधिकतर विद्यार्थी ऐसी वर्गीय पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जहाँ उपभोग न्यूनतम स्तर पर है, जबकि यह महँगे निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजने वाला वर्ग है जिसके उपभोग, संसाधनों की बरबादी और कूड़ा पैदा करने का स्तर यह माँग करता है कि वो सफ़ाई की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी उठाए।

 इस तरह के आदेशों के अमल से स्कूल मुक्ति के स्थल न होकर वर्गीय असमानता को पुनरूत्पादित करने को समर्पित संस्थान हो जाएँगे। शायद यही इन अादेशों की मंशा भी है। ऐसे में जबकि विद्यार्थियों की गरिमा व हकों पर निर्लज्ज हमला किया जा रहा है, यह हम शिक्षकों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके पक्ष में खड़े होकर प्रशासन से सवाल पूछें, उसका विरोध करें। यह अपने विद्यार्थियों के साथ हमारे जीवन्त रिश्तों की माँग तो है ही, शिक्षक की हमारी उस भूमिका का भी अंग है जिसके तहत हम ख़ुद को बुद्धिजीवी कहते हैं। प्रशासन के नैतिक दिवालियापन तथा मेहनतकश लोगों के प्रति हिक़ारत के रवैये के दौर में हमारी ज़िम्मेदारी पहले से बहुत अधिक बढ़ जाती है। 

Saturday, 11 June 2016

पास-फेल में फंसी शिक्षा: स्कूलों से बाहर धकेली जा रही छात्राएं


इस बार भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की नौवीं कक्षा के परिणामों को लेकर अखबारों में काफी नकारात्मक खबरें छपीं। द इंडियन ऐक्सप्रेस में 3 मई को छपी एक खबर करावल नगर के उस उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बारे में थी जिसे विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शहर का सबसे बड़ा स्कूल बताया जाता है। छठी से बारहवीं कक्षा तक के इस स्कूल में 7,000 से अधिक छात्रायें पढ़ती हैं और यह 3-3 घंटे की चार पालियों में चलता है। इन तीन घंटों में छह विषयों की कक्षाएँ लगती हैं और कमरों की कमी की वजह से बहुत-सी कक्षाएँ बाहर, खुले में लगती हैं। 31 मार्च को जब परिणाम घोषित हुए तो नौवीं की 700 और ग्यारहवीं की 887 छात्रायें फेल दर्ज की गईं। सैकड़ों छात्राओं व उनके अभिभावकों द्वारा स्कूल के समक्ष विरोध-प्रदर्शन करने पर शिक्षा निदेशालय द्वारा एक जाँच-दल गठित किया गया। इस जाँच-दल में कुछ अन्य स्कूलों के उप-प्रधानाचार्य भी शामिल थे। जाँच-दल ने स्कूल का दौरा किया और लगभग 50 उत्तर-पुस्तिकाओं को देखा। इनमें से केवल एक में उन्होंने (5) अंक बढ़ाने की अनुशंसा की - जिससे कि उक्त छात्रा के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। दल ने सिर्फ उन्हीं छात्राओं की उत्तर-पुस्तिकाएँ देखीं जिन्होंने इसके लिए लिखित में आवेदन किया था।
 अख़बार की रपट के अनुसार छात्रायें निराश थीं क्योंकि जाँच-दल ने उनका पक्ष नहीं सुना था। एक छात्रा का कहना था कि बहुत-सी छात्राओं को तो यह पता ही नहीं था कि उन्हें अपनी उत्तर-पुस्तिका की दोबारा जाँच कराने के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानाचार्या के दफ्तर से प्रत्येक कक्षा मॉनिटर को एक पत्र सौंपा गया था जिसमें लिखा था, 'हमारी पुस्तिकाएँ पुनः जाँची गई हैं और हम स्कूल द्वारा उठाये गए क़दमों से संतुष्ट हैं।' उनका कहना था कि अधिकतर छात्राओं ने उक्त पत्र को बिना पढ़े ही उसपर दस्तखत कर दिए थे। उधर प्रधानाचार्या का कहना था कि उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया था और उस पत्र पर सिर्फ उन्हीं छात्राओं ने दस्तखत किये थे जो सचमुच में संतुष्ट थीं। 
 अख़बार की रपट के अनुसार जाँच-दल के सदस्यों ने खराब परिणामों के पीछे निम्नलिखित कारण गिनाए -
 1 अधिकतर उत्तर-पुस्तिकाएँ या तो खाली थीं या उनमें सिर्फ प्रश्न उतारे गए थे। 
2 स्कूल में ढाँचागत कमियाँ थीं और छात्राओं की संख्या बहुत अधिक थी। 
3 छात्रायें नो-डिटेंशन नीति के चलते ही इतनी आगे तक आ गई थीं। 

हालाँकि, जाँच-दल को अपनी रपट एक हफ्ते में सौंपनी थी, जिसे हम अब तक देख नहीं पाए हैं।   
 यह कहना मुश्किल है कि इस तरह के परिणाम और उनकी ऐसी प्रतिक्रिया कितनी सामान्य है व किस हद तक अपवाद। पिछले साल ही दिल्ली सरकार ने नौवीं के खराब परिणामों का हवाला देते हुए नो-डिटेंशन नीति को हटाने का विधेयक पारित किया था - जिसे कि केंद्र सरकार ने, वही राय रखते हुए भी, स्वीकृति नहीं दी है! लेकिन शिक्षा निदेशालय बीते सालों के नौवीं के परिणामों के आँकड़े उपलब्ध कराने में विफल रहा है। इसलिए अव्वल तो यह कहना ही मुश्किल है कि नो-डिटेंशन की नीति की वजह से परिणामों में गिरावट आई है। दूसरी तरफ, अगर इस नीति से शिक्षकों के पढ़ाने, बच्चों के सीखने, उनकी पढ़ाई व परिणामों पर खराब असर पड़ा है, तो आरोप लगाने वालों को समझाना चाहिए कि निजी स्कूलों में पढ़ने वालों के परिणामों पर इस नीति ने क्या डाला है, और क्यों। यह हमारे लिए एक गम्भीर चुनौती है कि खुद कई शिक्षक संगठन, जिनमें युवा वर्ग का आधार रखने वाले मंच भी शामिल हैं, आखिर क्यों शिक्षा को परीक्षा से और परिणामों को इस नीति से ही जोड़कर देख रहे हैं। जबकि शिक्षा तथा विद्यार्थियों की आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ी सब बातों का अनुभव-अवलोकन-विश्लेषण करने के बाद तो हमें जाँच-दल की तरह शिक्षा की बदहाली का ठीकरा इस बेशक भ्रामक व अदना-से प्रावधान पर फोड़ने की ग़लती नहीं करनी चाहिए। 
 13 मई को द हिन्दू में दिल्ली सरकार के एक और स्कूल के परिणामों से जुड़ी खबर आई। बताया गया कि कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद यमुना विहार के उच्चतर माध्यमिक स्कूल की नौवीं व ग्यारहवीं कक्षाओं की छात्राओं तथा उनके अभिभावकों ने प्रधानाचार्या को बंधक बना लिया व स्कूल में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्या ने जानबूझकर कम्पार्टमेंट की परीक्षा देने वाली 90% छात्राओं को फेल कर दिया। अख़बार की रपट के अनुसार, नौवीं की कुल 817 छात्राओं में से सिर्फ 256 पास हुई थीं और फिर कम्पार्टमेंट में केवल 31 ही पास हो पाईं। इस प्रकरण में भी शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी का यह बयान छपा था कि अगर छात्रायें कुछ लिख ही नहीं रहीं तो उन्हें पास कैसे किया जा सकता है। उक्त अधिकारी ने यह सवाल भी खड़ा किया कि जब प्रधानाचार्या की समीक्षा छात्राओं के परिणामों के आधार पर की जाने वाली है, तो आखिर कोई प्रधानाचार्या जानबूझकर परिणाम क्यों बिगाड़ेंगी।
 इन दोनों, और इस तरह की अन्य खबरों में जो एक बात समान है वह है छात्राओं का विरोध-प्रदर्शन। इसे समाज की पितृसत्तात्मक संरचना के आलोक में ही समझना होगा। समाज की जकड़बंदियों में क़ैद लड़कियों का एक बड़ा वर्ग आज औपचारिक शिक्षा को तुलनात्मक रूप से एक मुक्ति के साधन के रूप में देखता है। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं में से आज भी बहुत-सी छात्रायें दसवीं-बारहवीं पास करने से पहले स्वतंत्र रूप से घर से ज़्यादा दूर नहीं जा पाती हैं। बहुत-सी छात्रायें ऐसी भी हैं जिन्होंने बारहवीं पास करने के बाद ही पहली बार सार्वजनिक साधन पर अपने गली-मोहल्ले से बाहर का सफर अकेले तय किया है। लड़कों के अनुभव में औपचारिक शिक्षा वो मुक्तिकामी मायने नहीं रखती जोकि यह लड़कियों के लिए रखती है। यह बात अलग है कि आगे चलकर लड़के-लड़कियाँ दोनों प्रगतिशील राजनीति से प्रेरित छात्र-आंदोलनों से जुड़कर शिक्षा के मुक्तिकामी स्वरूप को व्यक्तिगत पक्ष से उठाकर सामाजिक-वर्ग के स्तर तक ले जाने की समान सम्भावना रखते हैं। चाहे वो कभी स्कूल न गए हों या प्राथमिक-माध्यमिक स्तर पर ही बाहर कर दिए गए हों, लड़कों के लिए सामान्यतः इस संसार, इस देश, इस शहर की सड़कों, गलियों, मैदानों के रास्ते - वर्गीय-जातीय बंदिशों के अलावा - खुले हुए हैं; बल्कि उनके मनस में ये उनके अपने रास्ते हैं, उनकी अपनी मिल्कियत है, अपनी रची दुनिया है।
 लड़कियों को पता होता है कि एक बार फेल हो जाने का मतलब सिर्फ पढ़ाई छूट जाना नहीं है, बल्कि बाहरी व निःसन्देह अजनबी व चुनौतीपूर्ण दुनिया से एक तार का टूट जाना भी है। स्कूल-कॉलेज के रास्ते समाज-दुनिया से होकर भी गुज़रते हैं। करावल नगर के स्कूल की जाँच करने गए दल के एक सदस्य का यह कहना कि जो छात्रायें फेल हुई हैं वो मुक्त विद्यालय में प्रवेश लेकर बारहवीं की परीक्षाएँ दे सकती हैं, इस संदर्भ को और साफ़ कर देता है। क्या कारण है कि जब ओपन से दसवीं-बारहवीं की परीक्षाएँ दी जा सकती हैं, तब फिर भी छात्र-छात्रायें नियमित स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं? क्या कारण है कि आर्थिक परिस्थितियों की मजबूरी ही विद्यार्थियों के बड़े वर्ग को मुक्त/दूरस्थ केंद्रों में धकेलती है, वरना वो भी नियमित कॉलेज-संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं? एक कारण निश्चित ही शिक्षा का स्तर है, पर एक कारण घर-परिवार-गली-मोहल्ले-जाति-धर्म-सम्प्रदाय से परे एक माहौल को पाने, उसे रचने की उम्मीद भी है। इसके बरक्स हम यह भी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से स्कूलों के प्रशासकों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो फेल हो चुके विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई जारी रखने से हतोत्साहित करें, उन्हें पुनः प्रवेश न दें, ओपन में नाम लिखवाने का दबाव बनायें। (दूसरी तरफ, 'करत-करत अभ्यास' वाली नैतिकता का पोंगा बखान भी जारी रहेगा।) तो जब देश के नीति निर्धारक, मंत्री, अधिकारी हमारे विद्यार्थियों के लिए ही दूरस्थ, मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो वो सीधे छात्राओं, वंचित तबकों की आज़ादी के विरोध में ही नहीं, बल्कि नए समाज की रचना के खिलाफ भी खड़े होते हैं। 
 एक अन्य उदाहरण इस संदर्भ को और साफ़ कर देता है। जब किसी स्कूल में 7,000 छात्राओं पर मात्र मुट्ठीभर नियमित शिक्षक होंगे तो उनके द्वारा ईमानदाराना शिक्षण व पुस्तिकाओं की जाँच करने की एक सीमा भी होगी। ऐसी व्यवस्था में शिक्षकों से नायकवादी भूमिका निभाने की उम्मीद करना, विद्यार्थियों के साथ भी धोखा है। पिछले साल राजस्थान के एक गाँव में जब एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने शिक्षकों की कमी के विरोध में हड़ताल की, जुलूस निकाला व सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किये, तो उन्होंने यह सवाल भी दाग़ा कि जो सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है, वो खुद छात्राओं के स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं नियुक्त करती, अपने स्कूलों को बदहाल क्यों रखती है। ज़ाहिर है कि इतनी उत्तेजना व पीड़ा से ये सवाल उत्पीड़ित विद्यार्थी ही पूछ सकते हैं। और आज वो पूछ भी रही हैं, क्योंकि यह उनकी आज़ादी, उनके अस्तित्व का सवाल है। अब उन्हें महज़ सरकारी-प्रचारी नारों, पितृसत्ता के स्त्री-सुलभ कोर्सों से बहलाया नहीं जा सकता है। 
 मगर इन दोनों स्कूलों में छात्रा-अभिभावक विरोध-प्रदर्शन हम शिक्षकों से एक अन्य सवाल भी करता है - आखिर इतने साल स्कूल में पढ़ने के बावजूद शिक्षकों (जिनमें प्रधानाचार्या भी शामिल हैं) व छात्राओं के बीच वो सहज, दोस्ताना, ईमानदाराना संबंध क्यों नहीं बन पाए जिनके आधार पर परिणामों को समझने-समझाने में मदद मिलती? यह आपसी अविश्वास की स्थिति कैसे बनी, कैसे इस हद तक पहुँच गई? इस अविश्वास के संबंधों, इस स्थिति के लिए कौन कितना ज़िम्मेदार है? (क्या छुट्टियों से ठीक पहले, दस मई को कम्पार्टमेंट की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना महज़ संयोग है, व्यावहारिक मजबूरी है या फिर अविश्वास से उबरे लोगों-विद्यार्थियों के क्रोध को निष्प्रभावी बनाने की तरकीब है?) या यह सवाल ही निरर्थक है - क्योंकि व्यवस्था के ऐसे विषमतामूलक हो जाने के बाद उसे व्यक्तिगत संबंधों की भलमनसाहत से न ढँका जा सकता है, न बहलाया जा सकता है और न ही इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए छात्राओं का रोष, उनका विरोध एक स्वाभाविक व स्वागतयोग्य परिघटना है, लेकिन ज़रूरत इसे इस-उस स्कूल, हमारे-तुम्हारे परिणामों की तात्कालिकता - जोकि निश्चित ही अपने-आप में अहम है - से निकालकर शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता और फिर सामाजिक-आर्थिक असमानता के प्रति रोष से जोड़ने की है।  
हमारे अपने पड़ोस में ऐसे सरकारी स्कूलों की कमी नहीं है जहाँ कमरों की कमी के कारण विद्यार्थियों को सप्ताह में केवल दो या तीन दिन ही स्कूल बुलाया जाता है, क्योंकि करावल नगर के स्कूल की तरह उनका भवन भी 'खतरनाक' घोषित हो चुका है और विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से इलाके में सरकारी स्कूलों की घोर कमी है। (दूसरी तरफ, सुना है कि केंद्र सरकार देशभर में राज्य के अधीन खाली पड़ी ज़मीन का ऐतिहासिक सर्वे करा रही है ताकि उसे निजी उद्योग लगाने के लिए दिया जा सके - भूमि-अधिग्रहण विधेयक पारित न हो पाने से उपजी समस्या के उपाय के रूप में। इस ऐतिहासिक योजना में भूमिहीनों को ज़मीन देने, सार्वजनिक अस्पताल-स्कूल बनाने या सार्वजनिक आवास खड़े करने का ज़िक्र अलबत्ता नहीं था।) उधर निजी मुनाफे के लिए चलने वाले नित नए खड़े किये जा रहे स्कूलों का बाजार तो इस आपदा की स्थिति में और फले-फूलेगा। एक बार सरकारी स्कूल का भवन खतरनाक घोषित हुआ नहीं - निजी स्कूलों के भवन कब खतरनाक हो जाते हैं और उनका प्रबंधन क्या करता है - कि फिर वहाँ साल-दर-साल प्रवेशों की संख्या घटती जाएगी और फिर भवन के पुनर्निर्माण के बाद भी उसे वापस ढर्रे पर लाना आसान नहीं होगा। कुछ की पढ़ाई छूट जाएगी, कुछ को बाहर कर दिया जायेगा और दोनों को ही व्यवस्था आसानी से वापस स्वीकार नहीं करेगी - चाहे शिक्षा अधिकार क़ानून हो या न हो और दीवारों पर वसुधैव कुटुंबकम लिखा हो या न लिखा हो। इस बीच बहुत-से विद्यार्थी व प्रवेश-अभिलाषी निजी स्कूलों में चले गए होंगे।
 परीक्षाओं में या परिणाम आने पर इन छात्राओं से ये नहीं पूछा जायेगा कि उनके स्कूल में कितनी नियमित पढ़ाई हुई, कितने नियमित शिक्षक थे, उन्हें घर पर पढ़ने का कितना मौक़ा और कैसा माहौल मिलता था - उन्हें तो बस फेल घोषित करके, कुछ दोष नो-डिटेंशन पर और कुछ उनके वर्गीय चरित्र/स्वभाव पर मढ़ दिया जायेगा। जाँच-दल के एक सदस्य ने यह टिप्पणी यूँ ही नहीं की थी कि नो-डिटेंशन नीति के चलते ही 'ये इतनी आगे पहुँच गई हैं'
सत्तावादी, ब्राह्मणवादी विचार तो यही है कि ये अपनी औक़ात से ज़्यादा पढ़ रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं। (जबकि इनके लिए, इनकी काबीलियत के अनुसार, कौशल-विकास व व्यावसायिक कोर्स बनाए जा रहे हैं!) ज़ाहिर है कि हमारे स्कूल-कॉलेजों में वंचित वर्गीय-जातिगत पृष्ठभूमियों से आने वाली छात्रायें कुछ लोगों की आँखों की किरकिरी बन रही हैं। इन लोगों को अब अपनी आँखों के किरकिरेपन की आदत डाल लेनी चाहिए। विरोध-प्रदर्शन के ये तेवर यह भी दिखाते हैं कि सत्ता पक्ष चाहे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों से तमाम परिवर्तनकामी तत्व, उदाहरण बाहर कर दे और दोगली समरसता व खोखले गौरव के मूल्य के पाठ ठूँस दे, मगर जब तक शिक्षा में असमानता रहेगी तथा विद्यार्थियों की जीवन-परिस्थितियों में आर्थिक-सामाजिक द्वंद्व रहेगा, उनके खुद-ब-खुद राजनैतिक चेतना से लैस होने की सम्भावना भी बरकरार रहेगी। 
13 मई के द हिन्दू में सरकारी स्कूल से जुड़ी एक और खबर भी छपी थी। मौरिस नगर के स्कूल में पढ़ने वाली ग्यारहवीं कक्षा की एक छात्रा ने रसायन विज्ञान की कम्पार्टमेंट परीक्षा में फेल होने पर आत्म-हत्या कर ली। वह डॉक्टर बनने की अपनी इच्छा तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन अपनी दोनों आँखें दान कर गई। उसके पिता ने बताया कि वो हमेशा पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी और उसने दोस्त नहीं बनाए थे। उन्होंने अफ़सोस जताते हुए कहा कि अगर उसके दोस्त होते जिनसे वो अपनी बातें साझा करती तो शायद वो आज ज़िंदा होती।
उधर टी. वी. पर ऐसे बच्चों के साक्षात्कार दिखाकर जोकि खुद कोचिंग के बाज़ार मे क़ैद हैं, नई शिक्षा नीति में डिटेंशन की पुनर्स्थापना की वकालत इस बिना पर की जा रही है कि (नो-डिटेंशन व ग्रेडिंग के कारण) प्रतिस्पर्धा के मूल्य में आई गिरावट से शिक्षा का पतन होहा है। मानव-संसाधन मंत्री के साथ, बहुत-से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के गुरुजन, बिज़नेस नेता, संस्कारी दल व कुंठित गणमान्य बच्चों में 'गिरती नैतिकता' के प्रति घोर चिंता जताते हुए धर्म-संस्कार-परम्परा-परिवार में रची-बसी शिक्षा को इसका उपाय बता रहे हैं। किसका धर्म, कौन-से संस्कार, कैसी परम्परा, इस सवाल पर भी बात किया जाना चाहिएI उनकी नीतियाँ छात्राओं से स्पष्ट कह रही हैं कि या तो स्कूल छोड़कर घर बैठो और पितृसत्ता की फुलटाइम ग़ुलामी करो, या पूँजी की सस्ती ग़ुलामी वाले कोर्स करो या फिर दुनिया ही छोड़ दो।
मगर अपनी आँखें भेंट में दे गई छात्रा का निर्णय प्रत्यक्ष विरोध कर रही छात्राओं की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर साफ जवाब दे रहा है कि इस व्यवस्था को अस्वीकार करके हम ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प लेते हैं जहाँ सब अपनी पसंद के, अपनी शौक़ की पढ़ाई के, काम के बराबर अवसर पायेंगे। जहाँ व्यक्तिगत संतोष-सफलता न पाने पर नई राह, नए प्रयोगों के मौके खुले रहेंगे - जो पैदाइश के संयोग से तय नहीं होंगे, जिनमें ज़िल्लत नहीं होगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, सहयोग होगा, अपनापन होगा, सहज इंसानी भाव होगा।    

हमारी माँगें

·         जितने स्कूलों में भवन व किसी भी कमी के चलते उपयुक्त माहौल में और नियमित कक्षाएँ न लग रही हों, वहाँ पूरे इंतेज़ाम होने तक सरकार पड़ोस में स्थित निजी स्कूलों के भवनों में इन विद्यार्थियों की कक्षाओं की व्यवस्था करे या फिर इलाके में खाली पड़ी ज़मीन को किराए पर अथवा आदेशानुसार लेकर कक्षाएँ लगाई जाएँ। 
·         जब तक किसी स्कूल में उपयुक्त माहौल में नियमित कक्षाएँ नहीं लग रही हों, तब तक उसके सभी फेल विद्यार्थियों को गर्मी की छुट्टियों के बाद परीक्षा देने का एक और अवसर दिया जाये। 
·         फेल होने वाले किसी भी विद्यार्थी पर ओपन में प्रवेश लेने का दबाव नहीं बनाया जाये और न ही उन्हें स्कूल से बेदखल किया जाये या पुनः प्रवेश देने से मना किया जाये। 


Friday, 3 June 2016

विद्यार्थियों के नाम एक खुला पत्र

प्रिय विद्यार्थियों,

सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था में शिक्षक होने के नाते और इसके मज़बूत व सार्वभौमिक होने को समाज में बन्धुत्व, स्वतंत्रता, न्याय और समानता के मूल्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त मानने वालों के बतौर हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं। इस अपील द्वारा हम आपको अपनी एक गम्भीर चिंता से इसलिए भी रू-ब-रू कराना चाहते हैं क्योंकि यह सम्भव है कि आपमें से कुछ, जाने-अनजाने, उन तरह-तरह की संस्थाओं व उनके कार्यक्रम का हिस्सा बनें जिनके माध्यम से इस दौर में हम पहले से ही कमज़ोर और नज़रंदाज़ सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रियाओं-प्रयासों को स्कूलों में तेज़ी से फैलता देख रहे हैं। कॉरपोरेट घरानों, ग़ैर-सरकारी, धार्मिक, स्वयं-सेवी, धर्मार्थ आदि संस्थाओं के 'भलाईवादी' प्रचार के लुभावने कार्यक्रमों से जो घुसपैठ अंजाम दी जा रही है उससे बुनियादी तौर पर बराबरी की समान स्कूल व्यवस्था के (शेष) स्वप्न को बिसराने व लोगों की शिक्षा के प्रति राज्य की संवैधानिक-लोकतान्त्रिक जवाबदेही ध्वस्त करने के उद्देश्यों की ही पूर्ति हो रही है। शिक्षा को हक़ की जगह राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दान, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) में छुपी लूट, कम्पनियों के सामाजिक दायित्व (CSR) व voucher/school choice आदि तिकड़मों से सामाजिक नहीं बल्कि एक नितांत निजी मसला बनाने की कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण और अपनी मजबूरियों के चलते कई साथियों को शायद ऐसी संस्थाओं में नौकरी करनी पड़ेगी। कुछ साथी तो एक मासूम रूमानियत से प्रभावित होकर भी, अपनी 'कुछ करने' की भावना को अमली जामा पहनाने के लिए, इन संस्थाओं से जुड़ ही नहीं जाते बल्कि खुद भी अपनी संस्थाएँ खोल लेते हैं। इन संस्थाओं का अगर बहुत उदारता से विश्लेषण किया जाये तो ये हद-से-हद इधर-उधर के 'सुधारवादी' कार्यक्रम चलाकर कुछ सदाशयी व उत्साही लोगों के लिए आत्मसंतोष प्राप्त करने का साधन हैं। मगर एक ठोस, स्थाई और समतामूलक सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था को निज-संतोष को तुष्ट करने के आधार पर नहीं बल्कि सरकार की पूरी संवैधानिक जवाबदेही की बुनियाद पर ही खड़ा किया जा सकता है। (और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तथा इतिहास इसके गवाह हैं।) चाहे वह K C Mahindra Education Trust और Naandi Foundation द्वारा चलाया जा रहा 'नन्हीं कली' कार्यक्रम हो (जिसके, हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं व उनके अभिभावकों की झूठी और अपमानजनक छवि पर आधारित, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दान को आमंत्रित करते प्रचार Seminar पत्रिका में देखे जा सकते हैं) या NDTV पर आने वाला Vedanta समर्थित 'हमारी बेटियाँ हमारा गौरव' अभियान, ये सभी देश के आवाम को मुँह चिढ़ा रहे हैं - शिक्षा तुम्हारी चुनी हुई लोकतान्त्रिक सरकारें मुहैया नहीं करायेंगी, वो हमारी कृपा से मिलेगी। इसी तरह Pratham, Teach for India, Magic Bus आदि के वो शिक्षा-विरोधी कार्यक्रम हैं जिनमें यह मान्यता निहित है कि मेहनतकशों-मज़दूरों के बच्चों की पढ़ाई तो किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति की ऊर्जा व भावनाओं के सहारे कराई जा सकती है; उनके लिए सरकार को उपयुक्त योग्यता वाले शिक्षकों की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ़ इनका वो अधिक वास्तविक चरित्र है जिसके तहत ये मुंबई से लेकर दिल्ली तक, पंजाब से लेकर आंध्र-प्रदेश तक, सब जगह सरकारी स्कूलों को PPP, CSR आदि नीतियों के अंतर्गत 'गोद' ले रही हैं - और सरकारें बेशर्मी से इस प्रक्रिया को रफ़्तार दे रही हैं। ये संस्थायें व इनके कार्यक्रम इसलिए भी प्रतिगामी हैं क्योंकि इनकी सक्रियता से सरकार पर से ज़िम्मेदारी और दबाव दोनों का लोप होता है, लोगों में पूरी व्यवस्था को समतामूलक बनाने के लिए परिवर्तनकामी नीतियों की ज़रूरत की जगह अपने-अपने निजी लाभ के अलगाववादी, स्वार्थपरक प्रक्रियाओं के अहसास जन्मते व बल पाते हैं। बांग्लादेश जैसे देश में किये गए शोध भी इस बात को स्थापित करते हैं कि ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की बढ़ती भूमिका का परिणाम लोगों में नागरिकता, अधिकार व सामूहिकता जैसी भावनाओं के लोप में तथा एकांगी, निज फ़ायदे की मानसिकता के विकास में प्रकट हुआ है। ज़ाहिर है कि ऐसा कोई भी 'सदाशयी' कार्यक्रम जिसका आधार निजी पूँजी पर टिका होगा, समाज में वैज्ञानिक चेतना से ओतप्रोत करने वाली शिक्षा के लिए प्रतिकूल ही सिद्ध क्योंकि वह निरपेक्ष चिंतन व राजनैतिक-सामाजिक विश्लेषण और कर्म में बाधा पहुँचायेगा। सही शिक्षा जोकि बन्धुत्व व पड़ताल करने की बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से नियोजित होगी, पूर्णतः सार्वजनिक वित्त पोषित व्यवस्था में ही निर्मित की जा सकती है। जिस तरह यह अपेक्षा करना बिल्कुल जायज़ है कि सरकारी स्कूल व्यवस्था में पढ़ा रहे शिक्षक सरकार की हर जन व शिक्षा विरोधी नीति के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ खड़ी करेंगे, उसी तरह हम यह भी उम्मीद करते हैं कि निजी संस्थाओं में काम कर रहे साथी अपना आलोचनात्मक चिंतन जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर समाज के प्रति कटिबद्धता दर्शाते हुए जहाँ तक सम्भव होगा अपना विरोध दर्ज करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि सार्वजनिक स्कूली तंत्र और उसमें पढ़ा रहे शिक्षकों की उचित राजनैतिक-शिक्षाशास्त्रीय आलोचना नहीं की जानी चाहिए। बल्कि अपनी आलोचना को रोकना चाहने वाले, उसे बिना सुने-परखे ख़ारिज करने वाले न अपने पेशे से ईमानदारी बरत रहे होते हैं, न स्कूल व्यवस्था के हितों की रक्षा कर रहे होते हैं और न ही उस आवाम के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे होते हैं जिसके हितों-अधिकारों के प्रति समर्पण ही उनके अस्तित्व को औचित्य प्रदान करता है। परन्तु हमें लगता है कि ये संस्थायें अपने कार्यक्रम या तो तरस की ओछी भावना से चला रही हैं या फिर मुनाफ़ा कमाने के लिए लोगों को महज़ शिक्षा के ख़रीदार-उपभोक्ता समझ कर। दोनों ही परिस्थितियों में सब बच्चों को सम्मान से उनका हक़ - जिसकी परिभाषा ही यह है कि वह राज्य की ज़िम्मेदारी है - दिलाना सम्भव नहीं है। राजनैतिक आँकलन की परीक्षा इस सवाल की माँग करती है कि इन संस्थाओं के संचालक दूसरों, मेहनतकशों के बच्चों के लिए जो आकर्षक विकल्प प्रचारी दरियादिली से खड़े कर रहे हैं क्या वही अपने वर्ग के बच्चों के लिए भी प्रस्तावित करेंगे। इन संस्थाओं द्वारा प्रचारित आलोचना का चरित्र पेशागत हस्तक्षेप के लिए अकादमिक सहयोग करना नहीं है और न ही सार्वजनिक स्कूलों की व्यवस्था को मज़बूत करना है। इसी का परिणाम है कि आज इनकी रपटों को आधार-कवच बनाकर, विश्व-बैंक आदि से वित्तीय-राजनैतिक ताक़त प्राप्त करके, देशभर में सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की नीति पर अमल किया जा रहा है। हम इस कड़वी हक़ीक़त को स्वीकारते हैं कि इस दौर में जबकि जल-जंगल-ज़मीन और ज्ञान पर नवउदारवादी हमले बढ़ रहे हैं, कल हममें से कुछ को भी पूँजीवाद की किसी प्रायोजित, अगुवा संस्था में आजीविका कमाने के लिए काम करना पड़े या फिर जिन स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं उनकी बागडोर ही ऐसी किसी निजी संस्था को सौंप दी जाये। तो यह अपील सिर्फ़ आपसे संवाद करने का प्रयास नहीं है बल्कि ख़ुद से भी एक जवाब माँगती है। ये संस्थायें व इनके मालिकान - RTE क़ानून के उस प्रावधान की तरह जिसमें निजी स्कूलों को प्रथम कक्षा में 25% प्रवेश 'कमज़ोर तबक़ों' के बच्चों के लिए आरक्षित करना है - लोगों से साफ़-साफ़ कह रहे हैं, "तुम बराबरी की शिक्षा की बात मत करो, उसे भूल जाओ; हम तुममें से कुछ के लिए एक कामचलाऊ इंतज़ाम कर देंगे। वो इंतज़ाम हमारे अपने बच्चों के लायक़ तो नहीं होगा पर उससे तुम्हारा सिर्फ़ काम ही नहीं चलेगा बल्कि तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी।" (क्योंकि इस असमान, अलगाववादी, बहुपरती व्यवस्था में वो दोयम दर्जे के अवसर भी सबको नहीं दिए जा सकते इसलिए निरपेक्ष दिखने वाली लॉटरी प्रणाली से अधिकाँश की छँटनी करके शांति बरक़रार रखी जाएगी।) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकारी व्यवस्था से इतर किसी को, व्यक्तिगत या सांगठनिक तौर पर, शिक्षा में योगदान देने का या भूमिका निभाने का हक़ नहीं है। निश्चित ही यह एक संवैधानिक अधिकार व मानव समुदाय में उपजने वाली साहचर्य की सहज अभिव्यक्ति है। इसे समाज को संगठित करने, चेतना जगाने, सार्वजनिक पदों पर काम करने वालों से निरंतर हिसाब-जवाब माँगने, लोगों के सामने निजी संस्थाओं के जनविरोधी चरित्र को उजागर करने और राज्य पर उचित दबाव डालने जैसे कामों पर इस्तेमाल करना जायज़ होगा। पर एक बेहूदा स्तर के असमान समाज और गणतंत्र को समर्पित राज्य-व्यवस्था में किसी भी तरह शिक्षा में सरकार की ज़िम्मेदारी बाँटने के नाम पर उसे दायित्व मुक्त करने, निजी तत्वों की भूमिका बढ़ाने व उनके द्वारा भलाई-ख़ैरात करके कर बचाने, नाम या पुण्य कमाने और अनालोचनात्मक चेतना निर्मित करके साम्राज्यवादी-पूँजीवादी वर्चस्व क़ायम रखने की नीयत को राजनैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 
इस विषय पर आप निम्नलिखित सामग्री देख सकते हैं 
To hell with good intentions - Ivan Illich 
Bangladesh's Achievements in Social Development Indicators - EPW, November 2, 2013 
एक तयशुदा मौत - मोहित राय 
एन.जी.ओ. - एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र - राहुल फाउंडेशन 
स्कूलों का एनजीओकरण - लोक शिक्षक मंच       

Sunday, 1 May 2016

अनुदित लेख: आरक्षण संबंधी कुछ तथ्य जिन्हें नज़रंदाज़ किया जाता है


पी एस कृष्णन

हालाँकि हमारे संवैधानिक आदर्श के रूप में भी आर्थिक असमानता खत्म करना - ग़रीबी बनाए रखते हुए सिर्फ कुछमुट्ठीभर ग़रीबों को नौकरियाँ देना नहीं - एक प्राथमिक उद्देश्य है और इसकी घोर अनदेखी हुई है। फिर भीआर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए राज्य से अन्य कार्यक्रमोंयोजनाओं व नीतियों की दरकार है। जैसेमुफ्त व समान शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएँमज़बूत और सुलभ सार्वजनिक वितरण व परिवहन व्यवस्थादेश के संसाधनों का देश के लोगों के सामूहिक हित में बंदोबस्त व इस्तेमाल (न कि कम्पनियों के निजी मुनाफे के लिए लोगोंखासतौर से मज़दूरों-आदिवासियों का पुलिसिया दमन और संसाधनों की लूट)भूमिहीनों को ज़मीनें बाँटना (भू-सुधार)सार्वजनिक आवास योजनायें आदि। इसके बदले हुआ यह है कि या तो राज्य ने इन ज़िम्मेदारियों को कभी गम्भीरता से लिया ही नहीं है या फिर पिछले 20-30 सालों में चले निजीकरण-उदारीकरण-भूमंडलीकरण के दबाव में इनका रहा-सहा स्वरूप भी नष्ट किया जा रहा है।
भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री पी एस कृष्णन ने आरक्षण को लेकर समाज में, यहाँ तक कि मिडिया के दिग्गजों के बीच भी फैले ग़लत प्रचार को दूर करने के लिए सितंबर 2015 में अंग्रेजी में एक लेख लिखा था, जिसे हम यहाँ 'आरक्षण संबंधी कुछ तथ्य जिन्हें नज़रंदाज़ किया जाता है' शीर्षक से संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं।                              संपादक 

सामान्य त्रुटियाँ/झूठ  

·         आरक्षण राजनेताओं द्वारा वोट पाने के लिए शुरु किया गया था। 
·         आरक्षण का आविष्कार अंग्रेज़ों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत किया था।
·         आरक्षण 1950 में भारत के संविधान के बनने के बाद शुरु किया गया था। 
·         आरक्षण सिर्फ अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए था और इसे बाक़ी जातियों के लिए 1990 के बाद राजनेताओं द्वारा बढ़ाया गया। 
·         इसकी जड़ में मंडल आयोग है। 
·         संविधान में आरक्षण का प्रावधान सिर्फ दस साल के लिए था। 

तथ्य/सच 

·         आरक्षण की शुरुआत 1902 में कोल्हापुर के शासक शाहू जी महाराज की पहल पर हुई। उसके बाद 1921 में इसे मैसूर के महाराज ने और मद्रास प्रेसीडेंसी में जस्टिस पार्टी की सरकार ने लागू किया। (जस्टिस पार्टी प्रशासन में उच्च जाति की कब्जेदारी के खिलाफ खड़ी हुई थी।) फिर 1931 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी व 1935 में त्रवणकोर तथा कोचीन के महाराजाओं ने भी इसे अपनाया। आज़ादी से पहले लगभग पूरे दक्षिण भारत में यह लागू हो चुका था और यह सिर्फ आज SC/ST माने जाने वाली जातियों के लिए नहीं बल्कि तमाम पिछड़े वर्गों के लिए था। इन सभी फैसलों के पीछे स्थानीय समाज सुधार के आंदोलनों से बने दबाव का हाथ था। 
·         संविधान में दस साल का प्रावधान सिर्फ लोक सभा और विधान सभाओं के लिए प्रस्तावित था। योग्यता का सवाल इसलिए भी बेबुनियाद है क्योंकि सभी सामाजिक विकास के मानकों पर दक्षिण भारत के वो राज्य ही बेहतर स्थिति में हैं जहाँ आरक्षण द्वारा समाज के अधिक बड़े हिस्से को सत्ता व प्रशासन में भागीदारी मिली है। 
·         राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 1943 में बाबासाहेब की पहल पर शुरु किया गया। उनकी इस पहल ने सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय का यह प्रावधान आज़ादी के बाद भी संविधान में जारी रहेगा।   

आरक्षण के तीन प्रकार 

·         राज्य की सेवाओं व पदों में 
·         शैक्षिक संस्थानों में 
·         लोक सभा व विधान सभाओं में  (यह दस साल के लिए प्रस्तावित किया गया था, बाक़ी दो की कोई अवधि घोषित नहीं है)

आरक्षण का मक़सद 

·         यह ग़रीबी मिटाने या ग़रीबों के उत्थान का ज़रिया नहीं है। 
·         यह बेरोज़गारी से निपटने का ज़रिया नहीं है। 
·         यह राजसत्ता, प्रशासन, शिक्षा आदि में भारतीय जाति व्यवस्था से आई घोर असमानता व विकृतियों को खत्म करने के लिए है। 
असल में राज्य सेवाओं में, कई क्षेत्रों में, 'शीर्ष' जाति का ऐसा कब्ज़ा था कि उनके अलावा चंद 'उच्च' जातियों के लोग ही पदों पर थे। इस अन्यायपूर्ण स्थिति के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन के जनदबाव में कोल्हापुर, मैसूर, त्रवणकोर, कोचीन के महाराजाओं ने और जस्टिस पार्टी की सरकार ने आरक्षण के प्रावधान बनाए। 

   संविधान में आरक्षण किसके लिए?

·         अनुसूचित जाति - दलित 
·         अनुसूचित जनजाति - आदिवासी 
·         सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग ('आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग' नहीं) - SEdBC या OBC या BC
आरक्षण किसी अन्य सामाजिक वर्ग के लिए नहीं हो सकता है, महिलाओं व विकलांगों को छोड़कर। सर्वोच्च न्यायालय ने इनके आरक्षण को 'पड़ी लकीर' का आरक्षण और तीन सामाजिक वर्गों के आरक्षण को 'खड़ी लकीर' का आरक्षण कहा है। संविधान व न्यायालय के अनुसार ऐसी ग़रीबी जिसका सामाजिक पिछड़ेपन से कोई लेना-देना नहीं है, आरक्षण का आधार नहीं हो सकती।

तीनों वर्गों की पहचान और उनकी सूची में बदलाव

·         SC - पहचान का आधार है कि ये वो जातियाँ हैं जो 'अस्पृश्यता' का निशाना रही हैं। सूची राष्ट्रपति के आदेश से जारी होती है और इसमें केवल संसद क़ानून द्वारा ही बदलाव कर सकती है। महज़ सरकार या पार्टी या नेता की मर्ज़ी से इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। अगर कोई समुदाय दावा करता है कि उसे 'अस्पृश्यता' झेलनी पड़ी है, तो इसे राज्य सरकार द्वारा साबित करना होगा और इसकी जाँच रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का एंथ्रोपोलॉजी (मानव-शास्त्र) विभाग करेगा। जब दोनों सबूतों के आधार पर 'अस्पृश्यता' को दर्ज कर लेंगे और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भी मान लगा तब सूची में संसद कानूनन बदलाव कर सकती है। कोई राज्य सरकार अपने आप सूची को बदलने के आदेश जारी नहीं कर सकती। 
·         ST - पहचान का आधार है कुल मिलाकर कठिन परिस्थितियों में अलग-थलग रहने का इतिहास। सूची में बदलाव का तरीका वही है। SC जाति या जनजाति भी हो सकती मगर ST जाति नहीं हो सकती। दावा करने वाले समुदाय को पहले साबित करना होगा कि वो एक जनजाति है, फिर वो परिस्थितियाँ दिखानी होंगी कि वो ST में आता है। कुछ राज्य सरकारें SC, ST की सूचियों में फेरबदल की माँग को प्रस्तावित कर रही हैं, यह जानते हुए कि इनमें कोई क़ानूनी दम नहीं है। यह सरासर बेईमानी है। 
·         S Ed BC - सामाजिक व शैक्षिक, दोनों स्तरों पर पिछड़ापन। इसमें मुसलमान व इसाई समुदाय की कई जातियाँ शामिल हैं। 

      S Ed BC की सूची में शामिल होने के लिए तीन चरणों की प्रक्रिया है। 
·         यह साबित करना होगा कि वो 'सामाजिक रूप से पिछड़े' हैं। इसका मतलब है कि भारत की जाति व्यवस्था में वो जाति ऐसे पेशे से जुड़ी रही है जिसे पारम्परिक रूप से कमतर आँका गया है। अगर कोई समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है तो अगले दो चरणों का सवाल ही नहीं उठता। 
·         सामाजिक पिछड़ापन साबित करने के बाद उसे शैक्षिक पिछड़ापन साबित करना होगा जिसका मानक सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेज स्तर की पढ़ाई तक (नहीं) पहुँच पाने का दर रखा है। यह दिखाना होगा कि उस समुदाय का स्तर राज्य/देश की सामाजिक रूप से 'अगड़ी' जातियों से काफी कम है। 
·         आरक्षण के लिए यह साबित करना होगा कि राज्य की सेवाओं व पदों में उस समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 
BC की केंद्रीय सूची व राज्यों की सूचियाँ 

SC ST के लिए हर राज्य के लिए एक सूची है जिसे पहले-पहल राष्ट्रपति ने जारी किया था। BC के लिए हर राज्य के लिए एक केंद्रीय सूची है और हर राज्य की एक अपनी सूची भी है। तमिलनाडु व कर्नाटक को छोड़कर अधिकतर राज्यों में ये दोनों सूचियाँ लगभग एक समान हैं। 

दोनों सूचियों के उद्देश्य 

·         BC की केंद्रीय सूची - केंद्र सरकार व केंद्रीय संस्थानों के पदों में आरक्षण; केंद्र सरकार व केंद्र-समर्थित शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण; सामाजिक न्याय की अन्य केंद्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों के लाभ के लिए। 
·         BC की राज्य सूची - राज्य सरकार के स्तर परऊपर के तर्ज पर।

केंद्रीय सूची की तैयारी 
पहले चरण की केंद्रीय सूची 1993 में राज्यों की अपनी सूची व मंडल आयोग द्वारा प्रस्तावित उस राज्य की सूची, दोनों में शामिल जातियों की सूची तैयार करके बनाई गई। 1992 के एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरीके को सही ठहराया था। उसके बाद NCBC (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग) ने उन जातियों की अर्ज़ी लेनी शुरु की जोकि पहली सूची से छूट गई थीं। राज्यों की सूची और केंद्र की सूची में शामिल होने का पैमाना एक ही है, मगर तरीका अलग-अलग है। 

  राज्य की सूची में शामिल होने के लिए 
SCBC (राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग) में अर्ज़ी देनी होती है। आयोग को सबूत पेश करने होते हैं कि उक्त जाति सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़ी है और प्रशासन में उसका प्रतिनिधित्व भी कम है। अगर आयोग सहमत होता है तो वो राज्य सरकार को सिफारिश करता है, वरना अर्ज़ी ख़ारिज कर देता है। राज्य सरकार को सामान्यतः आयोग का निर्णय मानना होता है। अगर सरकार आयोग के फैसले से सहमत नहीं होती है तो उसे कारण देने होते हैं। 

    केंद्रीय सूची में शामिल होने के लिए 
NCBC को अर्ज़ी देनी होती है। यह आयोग भी उसी तरह जाँच करके केंद्र सरकार को अपना फैसला बताता है, जोकि सामान्यतः मानना होता है। अगर केंद्र सरकार सहमत नहीं होती है तो उसे भी कारण बताने होते हैं। एक-आध मौके छोड़करकेंद्र सरकार ने कभी भी आयोग के फैसले को अस्वीकार नहीं किया है। 2014 के चुनाव से पहले जब सरकार ने जाट समुदाय के लिए आयोग के फैसले को पलटते हुए उसे कई राज्यों की केंद्रीय सूची में शामिल करने का निर्णय लिया भी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। 
NCBC द्वारा अब तक लगभग 350 जातियों/समुदायों की अर्ज़ियाँ सूची में शामिल करने की सिफारिश की जा चुकी है और 470 अर्ज़ियाँ ख़ारिज की जा चुकी 

 झूठ: आरक्षण के कारण अगड़ी जातियों के युवाओं को नौकरियां नहीं
भारत में राज्य सरकारों व केंद्र सरकार के तहत कुल मिलाकर 1,74,74,703 (लगभग पौने दो करोड़) नौकरियाँ हैं। इनमें से अगर 3% लोग हर साल सेवानिवृत होते हैं और इतने ही नौकरी पाते हैं, तो यह संख्या 5,24,241 (लगभग सवा पाँच लाख) हुई। अगर  इनमें 50% आरक्षण है (जिसका कि पालन नहीं होता है) तो यह संख्या 2,62,120 (ढाई लाख से कुछ ज़्यादा) हुई। भारत में कुल शिक्षित बेरोज़गार 3,81,52,000 (पौने चार करोड़ से कुछ अधिक) हैं। इसका मतलब हुआ कि कुल शिक्षित बेरोज़गारों में से सिर्फ 0.69% (एक प्रतिशत से कम) को आरक्षण मिलता है। तो यह कहना कि आरक्षण की वजह से सामाजिक रूप से 'अगड़ी' जातियों के शिक्षित युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रहीं, एक बेबुनियाद दलील है। जहाँ तक 'अगड़ी' जाति के ग़रीब विद्यार्थियों का सवाल है तो उन्हें भी वजीफों आदि की ज़रूरत है।