Sunday, 28 August 2016

शिक्षक डायरी: हमारे स्कूलों के पास फ़ंड क्यों नहीं है?

विद्यालय की निजता को ध्यान में रखते हुए, इस आपबीती लिखने वाले शिक्षक साथी के नाम को नहीं दिया जा रहा है.......       संपादक 

मैं निगम के जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ पिछले कुछ दिनों के उसके एक घटनाक्रम को साझा करना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों का अनुभव है कि, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों, हमारे स्कूल में निगम पार्षद कभी भी विद्यार्थियों या शिक्षकों की ख़ैर-ख़बर लेने नहीं आते हैं। हाँ, किसी बड़े समारोह में ईद के चाँद की तरह कभी-कभार दर्शन दे देते हैं। वैसे यह तथ्य भी शायद अन्य साथियों से छुपा नहीं होगा कि जब हमारे जन-प्रतिनिधि (या अधिकारी-गण भी) हमारे स्कूलों में, अपने लाव-लश्कर के साथ तशरीफ़ लाते हैं तो तन-मन-धन के साथ स्कूल उनकी सेवा में लग जाता है। तन बच्चों की मेहनत का भी हो सकता है, मन शायद ही किसी का होता हो और धन पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। तो ऐसे ही किसी मौक़े पर जब निगम पार्षद के समक्ष स्कूल की एक-आध समस्या रखी गई - जिसमें कर्मचारी की कमी के कारण सफ़ाई व्यवस्था मुख्य थी - तो उन्होंने बड़ी-ही उत्साहित करने वाली सलाह दी कि अन्य सभी समस्याओं का भी ब्यौरा बनाकर उन्हें लिखित में दे दिया जाये। ज़ाहिर है कि समस्याओं की एक लंबी सूची तैयार करके बहुत उम्मीद के साथ उनको पेश कर दी गई। हालाँकि परिणाम वही ढाक के तीन पात रहा लेकिन इसके कुछ समय बाद विभाग से निरीक्षण का एक सबक़ ज़रूर प्राप्त हुआ। वैसे इतने सालों में स्कूल में अकादमिक निरीक्षण का अनुभव एक-दो बार ही हुआ है। इस बार दफ़्तर से जो अधिकारी निरीक्षण के बहाने आये थे उन्होंने सभी शिक्षकों को दफ़्तर में बुलाया और बताया कि पार्षद महोदय की ओर से विभाग को स्कूल की शिकायत मिली है जिसे उन्होंने, अगले साल आ रहे चुनावों के मद्देनज़र, व्यक्तिगत रूप से अपने ख़िलाफ़ विभाग की ग़लत मंशा के रूप में लिया है। बीते समय में ख़ुद शिक्षक रहे होने का उदाहरण-सहित हवाला देते हुए उक्त अधिकारी ने स्टाफ़ को नेक सलाह दी कि क्योंकि विभाग के पास वैसे भी फ़ंड नहीं है तो सभी शिक्षक अपनी-अपनी जेब से 50-100 रुपये देकर दो दिन के अंदर वॉटर-कूलर ठीक करा लें। 

(यह समझना मुश्किल है कि वॉटर कूलर को ही क्यों चुना गया जबकि एक तो वो समस्याओं की सूची में बहुत नीचे थे और दूसरे न तो वो आजतक चले हैं और न ही ठीक होने पर दो वॉटर कूलरों से दोनों पालियों के लगभग 2500 विद्यार्थियों का कोई भला होने वाला है। एक साथी ने याद दिलाया कि कुछ साल पहले ये वॉटर कूलर किसी निजी संस्था (NGO) से उपलब्ध कराये गए थे। उसके बाद से न तो उक्त संस्था ने रखरखाव की कोई ज़िम्मेदारी निभाई है और लगता है कि विभाग की तरफ़ से भी उसपर कोई दबाव नहीं डाला गया है। वैसे भी RO व कूलर जैसी 'विकासवादी' मशीनें न सिर्फ़ आपराधिक मात्रा में बिजली-पानी बर्बाद करती हैं, बल्कि सार्वजनिक जल सप्लाई के प्रति समाज में एक ग़लत सन्देश प्रेषित करके उसके मानकों पर सन्देह पैदा करती हैं व इन मानकों को उच्च-स्तर पर लागू रखने का जन-दबाव कम करती हैं। हाँ, इनसे पानी का निजीकरण ज़रूर होता है, विलासी व मेहनतकश वर्गों के बीच में पीने वाले पानी तक को लेकर बेहूदा खाई और गहरी होती है तथा इन मशीनों की कम्पनियों का बाज़ार फलता-फूलता है। अव्वल तो शैक्षिक संस्थानों सहित किसी भी सरकारी स्थल पर इन मशीनों को लगाने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। हमारे स्कूल में इनसे सिर्फ़ जगह घिरी है और आये दिन पानी के अनियंत्रित बहाव व सफ़ाई की समस्या ही पैदा हुई है। निःसन्देह स्कूल के लिए तो ये सफ़ेद हाथी साबित हुए हैं।)
 
इसके साथ ही प्रधानाचार्या से यह लिखित आश्वासन लिया गया कि वो दो दिन के अंदर स्कूल की सभी समस्याओं का समाधान कर देंगी। कुछ शिक्षकों ने ज़रूर यह कहकर आपत्ति व्यक्त की कि यह विभाग की ज़िम्मेदारी है और इससे आगे के लिए एक ग़लत परंपरा का निर्माण होने का ख़तरा है मगर शायद प्रधानाचार्या की नाज़ुक स्थिति और शराफ़त को देखते हुए विरोध तीखा स्वर नहीं ले पाया। इस तरह के व्यवहार में निश्चित ही हमारे व्यक्तिगत दब्बूपने और रीढ़विहीन होने के अलावा शिक्षक संघ व उसके प्रतिनिधियों में हमारा अविश्वास भी झलकता है। यह अपने-आप में बच्चों, समाज और पाठ्यचर्या में नैतिकता की कमी का रोना रोने की हमारी समझ पर भी सवाल खड़े करता है। आख़िर बिना साहस के नैतिक कैसे हुआ जा सकता है? और जब हम ख़ुद ही, संख्याबल, शिक्षा व संगठन की ताक़त से लैस होने के बावजूद, नैतिक साहस प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो यह उम्मीद किस तरह कर सकते हैं कि हमारे हाथों से बच्चे नैतिकता का पाठ ग्रहण कर लेंगे? शायद नैतिकता से हमारा मतलब भीड़ के साथ चलना और ताक़तवर के प्रति समझौतावाद व समर्पण की भावना का विकास करना ही हो। वर्ना, ऐकला चलो के साहस व विवेक के बिना नैतिकता का नहीं, सिर्फ़ भेड़चाल व परंपरा के प्रति नतमस्तक होने का ही निर्वाह किया जा सकता है। ख़ैर, यह एक अलग मुद्दा है।
 
आपस में ज़रूर लगभग सभी शिक्षकों ने इस प्रस्ताव से अपनी सैद्धान्तिक असहमति व शिकायत जताई लेकिन उक्त अधिकारी की तरह ही हममें से कई लोगों ने ख़ुद को यह कहकर मना लिया कि ये पैसा तो बच्चों के भले के लिए ही इस्तेमाल होगा। यह विरोधाभास भी हममें से कइयों के दिमाग़ में उपजा होगा कि हम जो शिक्षण करते हैं वो भी बच्चों के भले के लिए होता है और उनके भले के लिए ही सार्वजनिक कोष से एक पूरा-का-पूरा अमला खड़ा किया गया हैं। अधिकारी की तरफ़ से यह चिर-परिचित तर्क भी दिया गया कि जब हम शिक्षक इतने-उतने हज़ार कमा रहे हैं तो फिर इस तरह के योगदान में कोई समस्या नहीं है। एक साथी ने इसका एक निजी जवाब भी इसी चिर-परिचित अंदाज़ में दिया कि अधिकारी तो हमसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर वो ही इस तरह के ख़र्चे क्यों नहीं वहन कर लेते। यह तर्क वैसे भी बेहूदा और सामंती है कि हम शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों पर अपनी निजी कमाई ख़र्च करके अपनी भलमनसाहत सिद्ध करनी होगी। एक तो यह सोच विद्यार्थियों को राज्य के साधिकार, सम्मानित नागरिक मानने के बजाय उन्हें भलाई की भावना के सुपुर्द करके बेसहारा घोषित करती है, वहीं इसमें शिक्षकों की पेशागत भूमिका का भी अपमान है। पेशागत फ़र्ज़ व क़ानूनी ज़िम्मेदारी को ताक पर रखकर दान-पुण्य की बात करने का अर्थ है सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूर, नाकाम व अविश्वसनीय बनाने की कोशिश करना। ताज्जुब है कि जो काम संवैधानिक ज़िम्मेदारी के तहत विभाग को करना है उसे कर्मचारियों की भलाई की भावना के सर मढ़ा जा रहा है। यह उदाहरण है कि नव-उदारवाद के तहत कैसे समाज में व्याप्त सामंती मूल्यों का 'नैतिक' सहारा लेकर विद्यार्थियों को राज्य द्वारा उनके इंसानी व तालीमी हुक़ूक़ बाइज़्ज़त उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें दया के पात्र बनाकर कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। फिर आपस में यह बात भी उठी कि हममें से कई साथी न सिर्फ़ अपने शिक्षण के लिए बल्कि अपने विद्यार्थियों के प्रति एक स्नेह के नाते भी अपनी जेब से कुछ-न-कुछ ख़र्च करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ख़र्च स्वैच्छिक होता है और इसलिए स्वतन्त्रता का आभास देता है। उसमें हम ख़ुशी महसूस करते हैं और उसमें विद्यार्थियों के प्रति प्रेम की बराबरी व एक जीवंत रिश्ते का भाव होता है, सम्बंधों की ऊँच-नीच वाली विषमता का नहीं। (इस जबरिया दान से उपजी खीझ ने शायद यह समझ भी पैदा की हो कि कोई नारा या कर्म किसी की नज़र में कितना ही पावन या श्रेष्ठ क्यों न हो, दबाव व डर की ज़बरदस्ती न सिर्फ़ उसका नैतिक तत्व छीन लेती है बल्कि लोगों में उसके प्रति एक चिढ़ व विकर्षण भी पैदा करती है।)
 
कुछ दिनों तक तो इस दिशा में किसी प्रकार का पैसा इकट्ठा नहीं किया गया लेकिन प्रधानाचार्या को इस बाबत विभागीय दफ़्तर से लगातार फ़ोन आते रहे। आखिर एक दिन एक विद्यार्थी के हाथ एक काग़ज़ सभी कक्षाओं में घुमाया गया जिसपर वॉटर कूलर ठीक कराने के लिए शिक्षकों से 100 रुपये का सहयोग देने की अपील की गई थी और साथ में यह आश्वासन भी दिया गया था कि फ़ंड आने पर पैसे वापस कर दिए जायेंगे। जब काग़ज़ मेरे पास पहुँचा तो उसपर एक-दो कक्षाओं के शिक्षकों को छोड़कर - जो शायद उस दिन अनुपस्थित रहे हों - सभी क्लासों के शिक्षकों के योगदान के हस्ताक्षर दर्ज थे। मैंने भी भेड़चाल चली। मुझे नहीं पता कि फ़ंड कब आएगा और कैसे उसमें से हमारा भुगतान किया जायेगा। अनुभव बताता है कि अगर फ़ंड आएगा तो हमारा उधार चुकाने के लिए निश्चित ही कुछ फ़र्ज़ी बिल बनाने पड़ेंगे। अगर फ़ंड नहीं आएगा तो फिर उन तौर-तरीक़ों का ही सहारा बचता है जिन्हें स्कूल में 'ग़दर' फ़ंड का नाम देकर विद्रोह के उदात उद्देश्यों, कर्मों और भावना का मज़ाक उड़ाया जाता है। मेरे दिमाग़ में भी एक बार के लिए यह विचार आया कि अगर पैसा वापस नहीं होता है तो स्कूल द्वारा सत्र के अंत/आरंभ में विद्यार्थियों से पुस्तकें वापस लेकर उन्हें कबाड़ का काम करने वाले को बेचने की जो एक मजबूरी-भरी परंपरा है, अपनी कक्षा के स्तर पर उसे इस्तेमाल करके मैं अपनी भरपाई तो कर ही सकता हूँ। दोबारा इस विषय में सोचने पर शर्म भी आई और यह भी समझ आया कि अगर 'ऊपर' से इस तरह की दबंगई उगाही की जाती है तो 'नीचे' के अदना-से लोगों की नैतिक शक्ति भी क्षणभर में काफ़ूर हो सकती है।
 
अपने स्कूल के बारे में मैं यह भी जानता हूँ कि फ़ंड की कमी के चलते स्कूल के/की प्रमुख अपनी जेब से ख़र्चा करते/करती रहे/रही हैं। इस बारे में मैं ठीक से नहीं कह सकता कि ऐसे में उन्हें कब और कितना ख़र्चा नियमानुसार वापस मिलता रहा है। फ़ंड की ख़स्ताहाली का ताज़ा और वीभत्स उदाहरण तो यह भी है कि पिछले हफ़्ते स्कूल में चॉक तक नहीं थी और वो भी एक-दो दिन पहले प्रधानाचार्या ने अपनी जेब से मंगाई है। इसके अतिरिक्त हममें से कुछ शिक्षक तो पहले-से ही अपने लिए डस्ट-फ़्री चॉक ख़रीदते रहे हैं क्योंकि शायद फ़ंड की कमी के चलते जो चॉक आती भी है वो लेखन के लिए ख़राब और सेहत के लिए ख़तरनाक होती है। शिक्षा के लिए फ़ंड की यह स्थिति दिल्ली में है। बाक़ी हम सोच सकते हैं। वैसे, ज़रूरी नहीं कि सभी राज्यों में स्थिति ख़राब ही हो। कहने वाले कहते रहे हैं कि यह देश रामभरोसे चल रहा है। मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया था कि इसमें स्कूल भी शामिल हैं। या शायद यह कहना ठीक होगा कि यह स्कूलों को रामभरोसे छोड़कर जनता की नज़रों में उन्हें नाकाम सिद्ध करने की, शिक्षकों का मनोबल तोड़ने की और अंततः स्कूलों को निजी हाथों में सौंप कर इस प्रक्रिया को अंजाम पर पहुँचाने की योजना है। जिसका कोई नहीं ख़ुदा उसका हो या न हो, लेकिन अगर उसके लिए नियमित व मज़बूत सार्वजनिक व्यवस्था नहीं की गई तो वो जल्दी-ही ख़ुदा को ज़रूर प्यारा हो जायेगा। अगर यूँ ही चलता रहा तो हमारे स्कूलों का भी यही हश्र होगा।
 
इस पूरे घटनाक्रम ने स्टाफ़ को झकझोर दिया है। फिलहाल स्टाफ़ में इन निष्कर्षों पर आम सहमति बनी दिखती है कि अब स्कूल की किसी भी समस्या के समाधान या सहायता के लिए किसी जनप्रतिनिधि से (जिनके लिए प्रचलित मगर भ्रामक शब्द 'राजनेता' ही इस्तेमाल किया गया) संपर्क न किया जाये और न ही उन्हें स्कूलों के किसी कार्यक्रम में अपनी तरफ़ से आमन्त्रित किया जाये।  

आजकल जब कभी बैंक जाता हूँ तो विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों की भीड़ देखकर उनपर भी अफ़सोस होता है और बैंक कर्मचारियों पर भी। स्कूलों पर अलग दबाव है कि सभी विद्यार्थियों के 'आधार-युक्त' खाते खुलवाए जायें। सभी बेहाल हैं। सरकारों की ओर से यह ढिंढोरा पीटना जारी है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी क्योंकि एक तो विद्यार्थी व उनके अभिभावक धोखा देकर एक से ज़्यादा जगह से लाभ हासिल कर लेते हैं और दूसरे हम शिक्षक बीच में आकर उनका हक़ मार लेते हैं। अब DBT अपनाये जाने के बाद से तो सरकारी पैसे की इस लूट में काफ़ी कमी आई होगी। पिछले कई वर्षों से शिक्षा के नाम पर उपकर भी लागू है। इस महाशक्ति का जीडीपी तो वैसे भी उछाल पर रहता है। नियमित नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं। इतना सब होने पर भी हमारे स्कूलों के पास फ़ंड क्यों नहीं है? 

Monday, 8 August 2016

शिक्षा और शिक्षकों का अपमान करने वाली नई शिक्षा नीति के प्रारूप का विरोध करो!


 साथियों,
अपने स्कूलों में हो रहे बदलावों पर हम लगातार अपनी सहमति-असहमति व्यक्त करते रहे हैंI इनमें पाठ्यचर्या को हल्का करना, बच्चों का टेस्ट लेकर उन्हें अलग-अलग समूहों में बाँटना, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कौशल अहर्ता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत अब निचली कक्षाओं से ही रिटेल, टूरिज्म, सिक्यूरिटी जैसे वोकेशनल कोर्स पढ़ाया जाना, शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए CCTV, बायोमेट्रिक हाज़िरी और बच्चों के परिणामों को इस्तेमाल करना और  आधार कार्ड को स्कूलों में प्रत्येक चीज़ के लिए अनिवार्य किया जाना शामिल हैI इन प्रस्तावों को लागू करने में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तत्परता और गति हम लोग भुगत ही रहे हैं| इसी सन्दर्भ में केंद्र सरकार की नयी शिक्षा नीति 2016ऐसे अनेक प्रस्तावों को और बढ़ावा देने जा रही है|
इस पर्चे के माध्यम से हम नयी शिक्षा नीति 2016 के ड्राफ्ट में दिए गए प्रस्तावों से जुड़े कुछ सवाल साझा कर रहे हैंI इसके प्रारूप को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और आप इसपर अपनी ऑनलाइन या लिखित प्रतिक्रिया 15 अगस्त तक भेज सकते हैंI हम इस पर्चे में नीति के वभिन्न आयामों को पाठकों के लिए शब्दश: लिख रहे हैं और साथ ही अपनी आपत्ति भी व्यक्त कर रहे हैं|

वोकेशनल कोर्सों पर ज़ोर या बाज़ार के लिए सस्ता श्रम तैयार करने की कवायद

शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे देश का युवा कौशल और ज्ञान से सुसज्जित हो ताकि वह देश के कार्यबल में शामिल हो सके| हमारी शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले अधिकांश लोगों में रोजगार योग्य कौशलों का अभाव पाया जाता है| बहुत से ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते| (NEP प्रारूप, अध्याय 2)

वोकेशनल व कौशल-विकास पर इतना ज़ोर दिया गया है और शिक्षा के वृहद, बौद्धिक व अकादमिक आयामों पर इतना कम कहा गया है कि इसे 'शिक्षा नीति' का दस्तावेज़ मानना ही मुश्किल है। समानता के प्रति भी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई है जिसके चलते असमानता व भेदभाव पर आधारित तरह-तरह के  निजी व सरकारी स्कूलों वाली वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये कोर्स, जैसा कि नीति का दस्तावेज़ कहता है, 'सभी के लिए' होंगे। उदाहरण के लिए, यह सवाल उठना लाज़मी है कि क्या निजी स्कूलों में भी इन कोर्सों को समान रूप से लागू किया जायेगा। अगर नहीं, तो फिर तो यह स्कूलों/शिक्षा द्वारा समाज में व्याप्त ग़ैर-बराबरी को बनाये रखने का ही तरीक़ा होगा। फिर हम विद्यार्थियों और ख़ुद को कैसे समझायेंगे कि शिक्षा वर्ग आदि से निरपेक्ष होती है? मेहनतकश वर्गों के बच्चे तो वैसे भी कम उम्र से काम-धंधों में लग जाते रहे हैंI तो यह कहने से क्या हासिल होगा कि इन बच्चों का स्तर कमज़ोर है इसलिए इन्हें मौलिक कौशल पढ़ाने होंगे अथवा इन बच्चों को निचली कक्षा से ही aptitude (अभिरुचि) टेस्ट के आधार पर बांटकर काम-धंधे के कौशल देने होंगे? फिर इसके लिए वैसे भी स्कूलों की क्या ज़रूरत रह जाती है? 'अभिरुचि' टेस्ट लेकर बच्चों की क्षमता पहचानने की जो बात की गई है वो मनोविज्ञान व शिक्षाशास्त्र की इस समझ के विपरीत है कि इन टेस्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और इनके आधार पर, ख़ासतौर से वंचित तबकों के बच्चों को चिन्हित करके वोकेशनल कोर्सों में धकेलना अनैतिक भी है। 
2016 की इस नीति में ‘बेरोज़गारी का डर’ निहित दिखता है| इस डर का आधार यह सच्चाई है कि आज भारत में रोज़गार का वृद्धि दर नेगेटिव है| जिस तेज़ी से लोग नौकरियों के लिए बाज़ार में उतर रहे हैं, उस तेज़ी से नौकरियां नहीं बढ़ रहीं| एक तरफ नौकरियाँ नहीं हैं, छोटे स्व-नियोजित व्यवसाय संकट में हैं और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास कौशल नहीं हैं| इस झूठ का पर्दाफाश इस बात से हो जाता है कि आज प्रत्येक काम में skilling का नहीं deskilling का दौर है| ऐसी मोबाइल ओर कंप्यूटर तकनीकें आ रही हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि शिक्षक को सोचने या कुशल होने की ज़रूरत नहीं है| उसे बस निर्देशों का पालन करना है| ठीक वैसे ही जैसे दर्ज़ियों को ख़त्म करके मशीन चलाने वाले मज़दूरों से कपड़ा उत्पादन हो रहा है| जब समाज में हाथ के काम की कीमत नहीं है तो कल वोकेशनल कोर्स करके जाने वाले बच्चों की कीमत कैसे हो जाएगी?  

जवाबदेही के बहाने शिक्षकों को नियंत्रित करने की कोशिश

शिक्षा की खराब गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय है जिससे असंतोषजनक ज्ञानार्जन परिणाम सामने आते हैं| विद्यालयी शिक्षा की असंतोषजनक गुणवत्ता के लिए बहुत से कारक ज़िम्मेदार हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: ऐसे विद्यालयों का बडी संख्या में मौजूद होना जो विद्यालयों के लिए निर्धारित मानकों और मानदंडों पर खरे नहीं उतरते; विद्यार्थियों और अध्यापकों की अनुपस्थिति, अध्यापकों के अभिप्रेरणा स्तर और प्रशिक्षण में गंभीर अभाव जिसके पररणामस्वरूप अध्यापक की गुणवतता और प्रदर्शन में कमी आना| (अध्याय 2) शिक्षकों में अनुशासनहीनताI (अध्याय 4)

यह पहला राष्ट्रीय स्तर का दस्तावेज़ है जिसमें शिक्षकों के लिए इतनी हतोत्साहित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अपने विद्यार्थियों के सीखने के संदर्भ में हम शिक्षक न सिर्फ अपनी भूमिका का महत्व अच्छी तरह जानते हैं बल्कि शिक्षकों का विद्यार्थियों व समाज के साथ एक ऐतिहासिक जीवंत रिश्ता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के 'गिरते स्तर' पर कॉरपोरेट दुष्प्रचार व NGO द्वारा लगातार निकाली जा रही रपटों को आधार बनाकर जो माहौल बनाया जा रहा है उसके केंद्र में बच्चों के प्रति चिंता नहीं है, बल्कि उसका असल निशाना सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था व उसके शिक्षकों को नाकारा सिद्ध करके शिक्षा के बाज़ार का विस्तार करना है। शिक्षा व स्कूलों को महज़ परीक्षा परिणामों के उद्देश्य तक सीमित कर देना ही ख़तरनाक है। यह तर्क देना मक्कारी है कि परिणामों के लिए शिक्षक एकाकी रूप से ज़िम्मेदार हैं, जबकि बच्चों के सीखने और परिणामों पर उनकी आर्थिक-सामाजिक व स्कूलों की परिस्थितियाँ भी प्रभाव डालती है - और इन दोनों की ही ज़िम्मेदारी राज्य पर है। साथ ही पाठ्यचर्या का स्वरूप - जैसे भाषा, विषयवस्तु, संस्कृति आदि - कुछ पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के लिए अजनबी, यहाँ तक कि पराया तक हो सकता है, जोकि उनके 'सीखने' को बाधित करता है।
विद्यार्थियों के परिणामों के संदर्भ में शिक्षकों पर ग़ैर-शैक्षणिक कामों के बोझ के प्रति चिंता जताई गई है लेकिन शिक्षकों को इनसे मुक्त रखने के लिए कोई प्रतिबद्धता दर्ज नहीं की गई है। आज हम स्कूलों में देख रहे हैं कि शिक्षा अधिकार क़ानून द्वारा शिक्षकों को अन्य दायित्वों से मुक्त रखने का वादा भी एक धोखा सिद्ध हुआ है। पिछले कुछ समय से नित नयी योजनाओं, आदेशों और ई-गवर्नेन्स के दबाव के चलते शिक्षकों पर ऐसे कामों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है जो हमारी ऊर्जा का अपव्यय और पढ़ाने से बाधित करते हैं। शिक्षकों को अनुशासनहीन, अनुपस्थित आदि क़रार देकर उन्हें परिणामों के कमतर स्तरों के लिए ज़िम्मेदार ठहराना और उनपर निगरानी रखने के लिए बायोमैट्रिक हाज़िरी व मोबाइल फ़ोन आदि के तकनीकी उपाय करने तथा SMC को अधिकार देने के प्रस्ताव शिक्षकों के प्रति अपमानजनक लांछन पर आधारित हैं। स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) को सामुदायिक जुड़ाव या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तौर पर नहीं बल्कि शिक्षकों को नियंत्रित करने के औज़ार के रूप में देखा जा रहा हैI बायोमैट्रिक हाज़िरी का तर्क सहज रूप से कक्षाओं में CCTV की निगरानी तक जाता है।
जो सोच इस देश के मेहनतकश वर्गों और उनसे आने वाले विद्यार्थियों को चोर ठहराकर उनसे ज़बरदस्ती 'आधार' में नामांकन करवाती है और उनके तमाम तरह के रिकॉर्ड्स पर डिजिटल नज़र रखती है, वही सोच शिक्षकों को भी कामचोर मानकर उनकी बायोमैट्रिक हाज़िरी लेती है और उन्हें CCTV की निगरानी में क़ैद करती है। शिक्षण एक अकादमिक कर्म है और इसे यांत्रिक निगरानी के अधीन करने से सिर्फ़ इन उपकरणों के कारोबारियों का ही फ़ायदा होगा, शिक्षा या स्कूलों का नहीं।  शिक्षकों की वेतन-वृद्धि व अन्य लाभों को परीक्षा परिणामों से जोड़ने का प्रस्ताव बाज़ारवादी मैनेजमेंट से लिया गया है। ग़ुज़रे वर्षों में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बोर्ड परिणामों को लेकर प्रशासन द्वारा प्रधानाचार्यों पर अनैतिक स्तर तक दबाव बनाने व उन्हें अपमानित, प्रताड़ित करने के अनुभव हमें इस नीति के नकारात्मक परिणामों के प्रति चेताने के लिए पर्याप्त हैं। 

नो डिटेंशन पॉलिसी के कंधे पर शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का बोझ

रोके ना जाने (नो डिटेंशन) की नीति के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा क्योंकि इसने छात्रों के शैक्षिक कार्य प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है| रोके ना जाने की नीति कक्षा 5 तक ही सीमित होगी और उच्च प्राथमिक स्तर पर फेल किया जाने की प्रणाली को पुन:लागू किया जाएगा| (अध्याय 4)

यह विचार कि विद्यार्थी फ़ेल होने के डर से सीखते हैं, शिक्षाशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और हम शिक्षकों के कर्म पर भी सवाल खड़े करता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा व समाज की बाक़ी व्यवस्था के वैसे-का-वैसा बने रहने पर फ़ेल करने की नीति अपनाने या नहीं अपनाने से कोई निर्णायक असर नहीं पड़ेगा। जब ये तय है कि इतने बच्चों को ही उच्च-शिक्षा के अवसर, वो भी ऊँचे दामों पर, मिलेंगे तो ऐसे में इस नीति से बहुत उम्मीद करना या इसपर आरोप लगाना दोनों निरर्थक होगाI नीति में फेल करने की नीति अपनाने से वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों, खासतौर से छात्राओं, पर स्कूली शिक्षा से बाहर हो जाने की संभावना के बढ़ जाने के प्रति कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई हैI इस नीति के तहत ऐसे विद्यार्थियों को कच्ची उम्र में ही वोकेशनल कोर्सों की तरफ ही धकेला जायेगाI ज़रूरत ऐसी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था और मजबूत सार्वजनिक स्कूल प्रणाली का निर्माण करने की है जो सब बच्चों का शिक्षित होना सुनिश्चित करेगी। 



शिक्षकों की कमी पूरी करने के बहाने स्कूलों के विलय का नायाब तरीका

जब स्कूलों का विलय कर दिया जाएगा तब उन्हें एक ही परिसर में स्थापित किया जा सकेगाI राज्यों के परामर्श से आरटीई अधिनियम में ढील दिए बिना विलय एवं समेकन हेतु सामान्य दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगेI यह समेकन देश को सामने दिखाई देने वाले भविष्य में एक कक्षा-एक अध्यापक मानक की प्राप्ति में समर्थ बनाएगाI (अध्याय 4) 

 सरकार द्वारा सार्वजनिक स्कूलों में गिरते नामांकन व कमतर सुविधाओं को एक चुनौती की तरह लेकर कोई उपाय या योजना न बनाना, बल्कि इस बहाने से स्कूलों को बंद करने  की नीति का प्रस्ताव देना शर्मनाक है। यह साफतौर से निजी स्कूलों के कारोबार को फलने-फूलने में मदद करेगाI रहा सवाल संसाधनों के व्यय का, तो शिक्षा जन-कल्याण का विषय है, विकास के दिखावटी समारोहों व प्रचारों की तरह कोई फ़ुज़ूलख़र्च नहीं। राजस्थान जैसे जिन राज्यों में इस नीति पर अमल करके स्कूलों को बंद किया गया है वहाँ का अनुभव यह बताता है कि इसका ख़ामियाज़ा वंचित जातियों व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों, उनमें भी ख़ासतौर से लड़कियों, को स्कूल से महरूम होकर उठाना पड़ा है। दिल्ली में ही हमारे सामने ऐसे ख़तरनाक और भविष्य की मंशा की तरफ़ इशारा करने वाले उदाहरण भी उपस्थित हैं जहाँ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने गिरते नामांकन का बहाना करके अपना स्कूल एक एनजीओ को सौंप दिया। यह नीति ज़मीन और जनता के संसाधनों को निजी कब्ज़े में देने का ज़रिया बनेगी। बढ़ते GDP के ढोल, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश व शिक्षा के उपकर के बावजूद शिक्षा के लिए पैसों की कमी का रोना बदस्तूर जारी हैI इसी दौर में हम यह भी देख रहे हैं कि सरकारें पूंजीपतियों के लाखों करोड़ के ऋण माफ़ कर रही हैंI तो असल सवाल संसाधनों की कमी का नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का हैI

ड्रॉप-आउट बच्चों व बाल-मज़दूरों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद

पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले और काम-काजी बच्चों को बिना पूर्णकालिक औपचारिक स्कूलों में उपस्थित हुए अपनी पढाई करने में समर्थ बनाने के लिए मुक्त स्कूली शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा| (अध्याय 4)

समाज में पहले-से ही वंचित-शोषित बच्चों की शिक्षा के लिए पूर्णकालिक स्कूलों की जगह ओपन/अल्पकालीन स्कूलों का  प्रस्ताव भेदभाव पर संस्थागत मुहर लगाता है। क्या यह दोयम दर्जे की नागरिकता का निर्माण लोकतंत्र का अपमान नहीं है? यह प्रस्ताव शिक्षा अधिकार क़ानून के ख़िलाफ़ तो है ही, इससे यह संदेश भी जाता है कि हमारी शिक्षा मुक्तिकामी नहीं, समझौतापरस्त रहेगी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार इस तरह का शर्मनाक विचार दिया था और अगर सरकार इसकी असफलता की असलियत से वाक़िफ़ होकर आज भी इसे एक 'नेक उपाय' की तरह प्रस्तावित करती है तो यह साफ़तौर से इन बच्चों के प्रति बेईमानी व बदनीयती दिखाता है। इस प्रस्ताव को बाल-मज़दूरी कानून को लेकर हुए उन हालिया संशोधनों के संदर्भ में देखना होगा जिनसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक धंधों/कामों में इस्तेमाल करने को चालाकी-भरी वैधता दे दी गई है और 14-18 साल के बच्चों के लिए ख़तरनाक समझे जाने वाले कामों की सूची को 83 से घटाकर 3 तरह के कामों तक ले आया गया हैI यह नीति निजी क्षेत्र का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए कच्ची उम्र के सस्ते व असंगठित श्रमिकों की मजबूर फ़ौज उपलब्ध कराने की योजना हैI        

विद्यार्थियों को ऋण के जाल में फंसाना

आदिवासी बच्चों में शिक्षा स्तर एक गंभीर चिंता का विषय है| गंभीर मुद्दों, जैसे कि कम साक्षरता दरें, स्कूल छोड़ने का अधिक दर. आदिवासी बच्चो की अधिक मृत्यु दर का समाधान किया जाना है| अध्ययन कार्यक्रमों के लिए वित्त सुनिश्चित करने, जो या तो छात्रवृतियों अथवा ऋणों से हो सकता है, के लिए तंत्र बनाने से मेधावी छात्रों को उनके अध्ययन ज़ारी रखने में सहायता मिल सकती है| (अध्याय 4)

उच्च-शिक्षा के लिए ऋण देने की नीति को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी किये गये हालिया प्रचारों में हमें इस विचार में निहित अपमान की एक झलक मिलती है। ऋण की बात करने का तो मतलब ही यह है कि सरकार यह मानकर चल रही है, और हम लोगों को भी बता रही है, कि शिक्षा का निजीकरण, व्यावसायीकरण जारी रहेगा तथा वो महँगी होती जायेगी। ज़ाहिर है कि शिक्षा के सबसे बढ़िया संस्थानों में, जोकि आज भी सार्वजनिक हैं, कुछ समय पहले तक तो  फ़ीस इतनी नहीं होती थी कि मध्य-वर्गीय परिवारों को ऋण लेना पड़े। हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऊँची फ़ीस चुकाने और ऋण लेकर पढ़ने के लिए मजबूर विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई की संभावना व उनके मनोविज्ञान पर जो प्रभाव पड़ेंगे वो समाज के हित में नहीं होंगे।  जहाँ लोग मकान, इलाज आदि ज़रूरतों के लिए पहले ही ऋण पर निर्भर हैं, वहाँ परिवारों पर शिक्षा के लिए भी ऋण लेने के क्या नतीजे होंगे?
शिक्षा के अंग्रेजीकरण की वकालत

अंग्रेज़ी का ज्ञान छात्र के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह वैश्विक ज्ञान तक पहुँच प्रदान करता है| अतः बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने में कुशल बनाना आवश्यक है| (अध्याय 4) 

शिक्षा में भाषा के सवाल को लेकर भी दस्तावेज़ के प्रस्ताव आपत्तिजनक हैं। शिक्षाशास्त्र के सर्वमान्य सिद्धांत व शिक्षा सम्बंधी लगभग सभी आयोगों की अनुशंसाओं के विपरीत जाकर इसमें प्रारम्भिक स्तर के लिए भी माध्यम के रूप में मातृभाषा/क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा को अपनाने की वकालत नहीं की गई है। इस तरह अंग्रेज़ी-परस्त होने के नाते यह नीति पिछली नीतियों से बिल्कुल अलग है। शिक्षा को पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने का माध्यम मानकर अंग्रेज़ी के स्थान को और मज़बूत करने की वकालत की गई है। जहाँ निजी स्कूलों में तीन भाषा सूत्र का मखौल उड़ाकर फ्रेंच, जर्मन आदि पढ़ने के विकल्प दिए जाते रहेंगे, वहीं इस नीति के तहत विशिष्ट भाषाई संस्कृति को ढोने का दायित्व सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों पर डाला जाता रहेगाI इस बीच लोक संस्कृति और समृद्ध ज्ञान की वाहक भारत की सैकड़ों जनभाषायें उपेक्षा का शिकार होकर लगातार ख़त्म हो रही हैं। ऐसे में विशिष्ट जनों की भाषाओँ को अतिरिक्त बढ़ावा देना शिक्षा के उसूलों के भी विरुद्ध है और शिक्षा के जनतंत्रीकरण में भी बाधक ही होगा। 

शिक्षा को कॉर्पोरेट के शिकंजे से बचाना होगा

इस नीति के विचार की पृष्ठभूमि में कॉर्पोरेट शक्तियों द्वारा स्कूलों पर शिकंजा कसने व शिक्षा को बाज़ारवादी दर्शन पर खड़ा करने की क़वायद हैI प्रधानाचार्यों व शिक्षकों के काम को प्रबन्धन व नेतृत्व के गुरों पर व्याख्यायित करने का मतलब है कि वो संस्थान के साथी न होकर प्रशासक की भूमिका में होंगे। शिक्षा को निजी प्रबंधन के उसूलों पर चलाने से निजी क्षेत्र की तरह शिक्षा में भी डर, प्रस्तुतिकरण, दिखावे  व नियंत्रण के तत्व हावी हो जायेंगे।  इस दस्तावेज़ में सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, वैज्ञानिक बोध/चेतना, समान स्कूल व्यवस्था जैसी संकल्पनाएँ बिल्कुल नदारद हैं। राज्य शिक्षा में देशी-विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके इसे मुनाफाखोरी का क्षेत्र घोषित कर रहा हैI अन्य क्षेत्रों की तरह आज शिक्षा में भी नीति-निर्माण को राष्ट्रीय संप्रभुता, लोकतान्त्रिक निर्णय या देश के लोगों की माँग या जरूरत के अधीन समझना बेवक़ूफ़ी होगी। अपने मुख्य स्वरूप और विशिष्ट प्रस्तावों दोनों के स्तर पर शिक्षा नीति अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव के तहत लायी जा रही हैI
शिक्षा के बाज़ारीकरण व निजीकरण के परिणामस्वरूप गुणवत्ता में आई गिरावट और व्यावसायीकरण तथा मुनाफ़ाखोरी का उल्लेख मात्र लफ़्फ़ाज़ी के रूप में किया गया है। इसके बारे में कोई योजना या हस्तक्षेप प्रस्तावित नहीं किया गया है। यह देखने वाली बात है कि शिक्षा में खर्च करने के मामले में हम अभी भी नेपाल, भूटान व अफ्रीका के कई देशों से बदतर स्थिति में हैंI इस सन्दर्भ में  शिक्षा के लिए अपर्याप्त वित्त आवंटन की बात मानते हुए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6% व्यय करने की ज़रूरत का उल्लेख तो किया  गया है लेकिन इस सम्बंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई हैI

 बीते महीनों में स्कूलों के विलय के विरुद्ध कर्नाटक व आँध्र-प्रदेश के शिक्षक व विद्यार्थी संगठनों के मज़बूत व सफल आंदोलन, मैक्सिको में वेतन आदि को विद्यार्थियों के परिणामों से जोड़ने के प्रस्ताव के विरोध में शिक्षक आंदोलन जिसमें कई शिक्षकों ने शहादत तक दी, अमरीकी शहरों में शिक्षकों व अभिभावकों का विद्यार्थियों का बार-बार टेस्ट लेकर उन्हें चिन्हित करने व सतही पाठ्यक्रम पढ़ाने के ख़िलाफ़ हो रहे आंदोलन अमरीका में शिक्षा-ऋण के ख़िलाफ़ विद्यार्थियों के आंदोलन हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय पूँजी के दबाव में लाई जा रही शिक्षा नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह जानते हुए कि दमन पर टिकी अलोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था, शोषण पर टिकी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था व भेदभाव पर टिकी सामंती समाज-व्यवस्था के रहते केवल शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन की उम्मीद रखना बेमानी है, हमारे सामने यही विकल्प बचता है कि सभी मोर्चों पर एकजुटता के संघर्ष जारी रखे जायें।

Monday, 18 July 2016

दिल्ली सरकार द्वारा पिछले एक साल में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में निर्णयों/नीतियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया

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प्रति                                               
शिक्षा मंत्री 
दिल्ली सरकार 

विषय: दिल्ली सरकार द्वारा पिछले एक साल में  स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में निर्णयों/नीतियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया 

महोदय,

लोक शिक्षक मंच शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का संगठन है जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी आदि शामिल हैं। हम दिल्ली सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में स्कूली शिक्षा के संदर्भ में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी राय से आपको अवगत कराना चाहते हैं। इस राय में जहाँ हम कुछ क़दमों का स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम कुछ अन्य निर्णयों पर अपना विरोध दर्ज कराकर उन्हें वापस लेने की माँग भी करते हैं। 

इस संदर्भ में हम मुख्यतः निम्नलिखित पहलकदमियों पर आपको बधाई देते हैं –

1.      शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि करना एक जनहितकारी निर्णय है। इसे जारी रखना चाहिए। 
2.      शिक्षकों को जनगणना की ड्यूटी रूपी ग़ैर-शैक्षिक ज़िम्मेदारी से मुक्त करना बच्चों की शिक्षा के हित में एक अच्छा कदम था। हम आशा करते हैं कि सरकार इस निर्णय को नीतिगत स्तर पर अमलीजामा पहनाएगी। 
3.      स्कूलों में पहले से अधिक संख्या में सफाई कर्मचारियों की तैनाती से विद्यार्थियों को बेहतर माहौल मिल रहा है। इससे स्कूलों के प्रति अभिभावकों व समुदाय में भी विश्वास कायम होगा। 
4.      स्कूलों में अतिरिक्त प्रशासनिक कामों के लिए प्रधानाचार्यों की सहायता के लिए 'एस्टेट मैनेजर' का पद बनाने से निश्चित ही प्रशासन पहले से सुलभ होगा, जिसका सीधा लाभ शिक्षकों व विद्यार्थियों को मिलने की सम्भावना है। 
5.      गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों में ग़ैर-अकादमिक गतिविधियों के लिए 'समर कैंप' लगाना एक अच्छा फैसला साबित हो सकता हैI इससे विद्यार्थियों को उनके बचपन के हक़ों से जुड़े ज़रूरी अवसर मिलने का एक रास्ता खुला है।
6.      ये उम्मीद की जा सकती है कि निजी स्कूलों की बाज़ारवादी व मुनाफाखोर प्रवृत्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क़ानून व न्यायालय के आदेशों के तहत सख्त रवैये के प्रदर्शन से इनपर कुछ अंकुश लगा होगा और अभिभावकों को शोषण से कुछ राहत मिली होगी। 

उपरोक्त क़दमों का स्वागत करते हुए हम अपनी ज़िम्मेदारी के तहत आपकी सरकार द्वारा निम्नलिखित फैसलों पर अपनी आपत्ति व विरोध दर्ज करना चाहते हैं –
   
1.      एस्टेट मैनेजर के पद को रिटायर्ड व्यक्ति के लिए रखना व सफाई कर्मचारियों को ठेकाकरण पर 'आउटसोर्स' करना नाइंसाफी है। क्योंकि ये काम नियमित स्वरूप के हैं इसलिए इनकी तैनाती नियमित आधार पर ही होनी चाहिए। लगातार होते प्रदर्शनों व वायदों के बावजूद शिक्षकों के पदों को नियमित आधार पर भरा नहीं गया है| गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर खड़ी हुई यह व्यवस्था अपने मूल स्वरूप में शोषणकारी हैI
2.      सरकार का वह विधेयक अनुचित है जिसमें निजी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को फीस से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। यह न सिर्फ संविधान द्वारा प्रदत्त बराबरी के उसूल का निषेध है, बल्कि शिक्षकों  के हक़ों का उल्लंघन भी है जो कि शिक्षण के बारे में एक हतोत्साहित करने वाला, अपमानजनक संदेश देता है। इससे घटिया स्तर के निजी स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ शिक्षकों का शोषण वैधता प्राप्त करेगा 
3.      हम नो-डिटेंशन नीति को हटाने के विधेयक का विरोध करते हैं। एक तो यह निर्णय बिना किसी गहन शोध-अध्ययन के, सतही स्तर के प्रचारी उन्माद के प्रभाव में लिया गया है। दूसरी तरफ, यह शिक्षा को परीक्षा व परिणामों का पर्याय मानने की ग़लत समझ पर आधारित है। यह डर को शिक्षा के केंद्र में स्थापित करके, शिक्षा के अधिकार पर भी आघात करता है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए और उन आर्थिक-सामाजिक कारणों को दूर करने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए जो सभी बच्चों को समान शिक्षा व सीखने के अवसरों से वंचित करते हैं। 
4.      सरकार द्वारा इस बीच रेडियो-अख़बारों में जो इश्तेहार जारी किये गए हैं, उनमें 'सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर' बनाने के इरादों के कथन शामिल हैं। इस संदर्भ में शब्दों के ऐसे चयन पर हम आपके समक्ष अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहेंगे। निजी स्कूलों का पैमाना भले ही लोकलुभावन हो, मगर यह सतही है और समाज में शिक्षा की भ्रांतिपूर्ण समझ को बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा खुद यह संदेश देना कि सरकारी स्कूल व्यवस्था निजी स्कूलों के सामने दोयम दर्जे की है, अनुचित व ग़ैर-ज़िम्मेदाराना है। 
5.      स्कूलों में, खासतौर से कक्षाओं में भी, CCTV कैमरे लगाना न केवल स्कूलों के अकादमिक, लोकतान्त्रिक माहौल के विरुद्ध जाता है, बल्कि यह शिक्षकों का अपमान भी है। शिक्षण व स्कूलों को यांत्रिक निगरानी का निशाना बनाकर हम लोकतंत्र को भी कमज़ोर कर देंगे। स्कूलों-शिक्षकों को जवाबदेह होना चाहिए, पर इसके लिए CCTV से उनके कर्म, व्यवहार पर नज़र रखना बेहद आपत्तिजनक है। यह शिक्षा पर राज्य व यांत्रीकरण के बढ़ते अंकुश को दर्शाता हैI कक्षाओं, मैदानों में CCTV लगाने से छात्र-छात्राओं की निजता, सहजता व स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता है। इन्हें व ऐसे यांत्रिक निगरानी के उपकरणों को हटाकर हमें नियमित और अकादमिक रूप से बेहतर-प्रगतिशील निरीक्षणों की व्यवस्था करने की ज़रूरत हैI  
6.       स्कूलों में कौशल विकास के कोर्सों (NSQF - The National Skills Qualifications Framework) को बढ़ावा देना स्कूलों के अकादमिक चरित्र व विद्यार्थियों के हक़ों के विपरीत है। सरकार को अपने ITI Polytechnic संस्थानों की संख्या बढ़ाने व उन्हें समृद्ध करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर, जब सिर्फ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों पर कौशल विकास के नाम पर कोर्स थोपे जाते हैं तो वस्तुतः उनकी उच्च-शिक्षा का रास्ता बंद हो जाता हैI यह पहले से ही वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के साथ सरासर धोखा और अन्याय है। वर्ग आधारित भेदभाव के अलावा इनमें लैंगिक स्तर पर रूढ़ीवादी विभाजन होने की भी प्रबल सम्भावना होती है। हमारा मानना है कि सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था को समाज में विद्यमान असमानता को पुनरुत्पादित करने या विद्यार्थियों में महज़ बाज़ार के अनुकूल कौशल विकसित करने का स्थल नहीं होना चाहिए बल्कि उसे नकारने चुनौती देने का साझा स्थल होना चाहिए। कौशल-विकास के कोर्स थोप कर विद्यार्थियों से उनकी पसंद के विषयों के विकल्प छीन लिए जाते हैं और फिर वो अक़्सर विश्वविद्यालयों आदि में प्रवेश लेने की विषय संबंधी न्यूनतम शर्तों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं
7.      पिछले एक वर्ष में शिक्षा निदेशालय में न सिर्फ पुस्तक-सामग्री, पाठ्यक्रम व परीक्षा के स्तर पर बल्कि नीति-निर्धारण व प्रशासन के स्तर पर भी ग़ैर-सरकारी, निजी संस्थाओं (NGO) का हस्तक्षेप बढ़ाया गया है। इन संस्थाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में ग़ैर-जवाबदेह शक्ति देकर सरकार एक गम्भीर ग़लती कर रही है। इन्हें दखल देकर सरकार यह भूल रही है कि इनके समर्थन के तार उस सोच से जुड़े हैं जो शिक्षा को सार्वजनिक हित का नहीं बल्कि निजी निवेश और बाज़ार का क्षेत्र मानती है। इसी कारण शिक्षा की इनकी समझ भी कमज़ोर व विकृत है। इनके बढ़ते हस्तक्षेप से स्कूलों के माहौल को शिक्षा के वृहत सरोकारों के बदले कॉरपोरेट कम्पनियों के प्रबंधन की तर्ज पर ढालने की कोशिश हो रही है। इस प्रक्रिया में SCERT से लेकर शिक्षा निदेशालय के कर्मियों व प्रधानाचार्यों से शिक्षकों तक के मनोबल पर कुठाराघात हो रहा है। इन निजी संस्थाओं को सरकारी स्कूली तंत्र में जगह देने से सार्वजनिक संस्थान और कमज़ोर होंगेI उनका चरित्र, जनता के प्रति लोकतान्त्रिक व जवाबदेही के बदले, बाज़ारवादी, बहिष्करणवादी और छितला बनेगा। हम माँग करते हैं कि स्कूलों, शिक्षा निदेशालय व शिक्षा का एनजीओकरण बंद किया जाये और सरकार जनकोष सार्वजनिक संस्थाओं (SCERT, DIET, विश्वविद्यालय आदि) को मज़बूत करने में लगाए।
8.      उपरोक्त क्रम में यह देखने में आया है कि विभिन्न संस्थायें स्कूलों के विद्यार्थियों की निजी जानकारियाँ बेरोकटोक हासिल कर रही हैं। कहीं स्कूलों में ही तो कहीं स्कूलों के बाहर मगर उनपर दबाव डालकर या फुसलाकर विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाए जाते हैं जिनमें उन्हें अनिवार्य रूप से अपने फोन नंबर, आधार नंबर के अलावा अन्य निजी जानकारियाँ देनी पड़ती हैं। अगर छात्राओं को निजी संस्थानों से फोन आते हैं तो सवाल यह है कि आखिर उनके पास छात्राओं से जुड़ी सारी जानकारी कैसे पहुँच जाती है। हम माँग करते हैं कि जबकि आज निजी डाटा का व्यापार होता है और यह मुद्दा सीधे उन बच्चों की निजता से जुड़ा है जिनका डाटा स्कूल व सरकार के पास सुरक्षित रहना चाहिए, अतः इस संदर्भ में स्कूलों में तमाम तरह की निजी संस्थाओं के प्रवेश और उन्हें विद्यार्थियों का डाटा उपलब्ध कराने पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। आखिर सरकार व उसके स्कूल बच्चों के तमाम तरह के हक़ों के संरक्षक की भूमिका में हैं, न कि निजी संस्थाओं को उनका डाटा उपलब्ध कराने वाले बिचौलिए के रूप में। बल्कि इस विषय में तो बच्चों से लेकर अभिभावकों तक को उनके हक़ों के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है। 
9.      दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए सत्र के अप्रैल-मई महीनों में कई विषयों में ‘प्रगति’ किताबें पढ़ाई गयीं| ये किताबें विषय का शिथिलीकरण करके शिक्षा को केवल लिखने-पने के आधारभूत कौशल तक सीमित कर देती हैं| हर कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके कक्षानुसार कौशल नहीं होंगे लेकिन उन्हें अतिरिक्त मदद देने के बजाय पूरी पाठ्यचर्या का स्तर नीचे करने के दूरगामी परिणाम घातक होंगे|
10. दिल्ली सरकार के स्कूलों में मंत्रीगणों अथवा शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण बढ़ गए हैं| ये निरीक्षण ‘सरकारी शिक्षकों के खिलाफ’ पूर्वाग्रहों पर आधारित नहीं होने चाहिए| साथ ही ये शिक्षा व स्कूलों के प्रति एक अकादमिक समझ पर आधारित होने चाहिएI हर कक्षा एक इकाई है जिसमें छात्रों-शिक्षक की स्वायत्तता का सम्मान होना चाहिए|
11. बारहवीं के बाद कुछ चयनित विद्यार्थियों की उच्च-शिक्षा की कोचिंग प्रायोजित कराने के कदम का हम विरोध करते हैं। इससे कोचिंग का बाजार व उसके केंद्र ही प्रतिष्ठित व समृद्ध होंगे। इसके बदले सरकार को अपने सभी स्कूलों में विज्ञान सहित सभी विषयों की पढ़ाई के पुख्ता इंतेज़ाम करने चाहिए| इसी तरह उच्च-शिक्षा के लिए सरकार द्वारा बारवीं पास छात्र-छात्राओं को ऋण उपलब्ध करवाने के निर्णय को भी हम भ्रामक मानते हुए इसका विरोध करते हैं। सरकार को अपने मेडिकल व इंजीनयरिंग संस्थानों की संख्या बढ़ाने, उनमें सीटें बढ़ाने व उच्च-शिक्षा को सर्वसुलभ करने की नीति अपनानी चाहिए। दुनिया-भर में ऋणग्रस्त छात्र अपनी सरकारों से यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों उनकी सरकारें सरकारी कॉलेजों में सबके लिए उच्च शिक्षा के अवसर नहीं प्रदान करवा पा रही हैं। क्यों उन्हें क़र्ज़ के चक्रव्यूह में धकेला जा रहा है? क्यों साधारण विद्यार्थियों को मुनाफाखोरों का आजीवन गुलाम बनाया जा रहा है? एक ओर ऋण आधारित शिक्षा की नीति शिक्षा के सार्वजनिक, साझे स्वरूप के लिए खतरनाक साबित होगी, दूसरी ओर NGO को स्कूलों में घुसाने की तरह सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण व कोचिंग से भी जनता का पैसा लोक कल्याण के नाम पर निजी हाथों में जाता रहेगा। ये दोनों ही परिणाम हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होंगे|
12. सरकारी स्कूलों के मैदानों को छुट्टी के दिनों में खेलों व अन्य गतिविधियों के लिए व्यावसायिक तर्ज पर इस्तेमाल करने देने की नीति का भी हम विरोध करते हैं। व्यावसायिक तरीके से स्कूलों के मैदान उपलब्ध कराने से स्कूलों के सार्वजनिक चरित्र पर चोट पहुँचेगी।
13. निदेशालय द्वारा हाल ही में जारी ‘चुनौती-2018’ नामक दस्तावेज़ का कार्यक्रम दार्शनिक व शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्रत्यक्षतः न केवल बच्चों को वर्गीकृत व चिन्हित करने पर आधारित है बल्कि शिक्षा व स्कूलों के वास्तविक व वृहत उद्देश्यों को विकृत भी करता हैI बच्चों को ‘कमज़ोर’ दर्ज करके उन्हें अपने साथियों से अलग करके अलग-अलग कक्षाओं में बैठाना उनकी पहचान को सीमित करने के समान है और बच्चों द्वारा एक-दूसरे से सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया को नकारता हैI इस कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिएI  

हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उपरोक्त आपत्तियों/विरोध के सन्दर्भ में इन फैसलों पर पुनर्विचार करेगीI

सधन्यवाद


सदस्य, संयोजक समिति       सदस्य, संयोजक समिति        
लोक शिक्षक मंच                      लोक शिक्षक मंच



प्रतिलिपि :
1.      मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

2.      राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ (GSTA)