Sunday, 5 November 2017

बदलते समाज में बदला पुस्तकालय का स्वरुप

सनुज यादव 
लेखक केंद्रीय शिक्षा संस्थान में एम. एड के विद्यार्थी हैं 

मैं दिल्ली के ढाका गाँव में रहता हूँ । यह मुख़र्जी नगर से यह लगभग दो किलोमीटर दूर है, जो मुख्यतः सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कोचिंग संस्थानों का गढ़ माना जाता है । पिछले कुछ समय से मैं यहाँ एक नए तरीके की संस्था का उदय देख रहा हूँ, जिसके मूल में केवल बाजारवाद है । यह है पुस्तकालय या लाइब्रेरी ।
वैसे तो पुस्तकालय को हम अपने विद्याथी(स्कूली) जीवन से सुनते आ रहे हैं और उसकी एक छवि हमने अपने मन में संजोये हुए हैं । पर जिस तरीके से बाज़ार ने इस संस्था का स्वरुप और संरचना में परिवर्तन ला रहा है यह मेरे लिए विचारणीय बिन्दु है । शिक्षा संकाय का विद्यार्थी होने के नाते ऐसे संस्थानों की संकल्पना में हो रहे बदलाव को जानना और उनमें हो रहे परिवर्तन को समझना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है। एस.आर.रंगनाथन, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता के रूप में हम जानते हैं, उनके शब्दों में कहूँ तो “देश की सामाजिक,आर्थिक और राजनैतिक विकास में पुस्तकालयों का योगदान अहम होता है । ” परन्तु आज़ादी के बाद विकास के नाम पर जिस तरीके से सार्वजनिक पुस्तकालयों का गला घोटा जा रहा है ये एक चिंता का विषय है ।
आज हमारे आस-पास सार्वजनिक पुस्तकालय विरले ही देखने को मिलते हैं । जो हैं भी उनकी स्थिति काफी दयनीय है या वे आतिक्रमण का शिकार है । जब मुझे अपने कुछ दोस्तों से यह पता चला कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन केवल कॉलेज की लाइब्रेरी की सुविधा(बैठकर पढने के लिए)लेने के लिए लेते है तो मुझे शुरुआत में उन दोस्तों पर गुस्सा आया पर जब इस पर विचार किया तो पाया कि अन्य सभी कारणों में एक कारण उनके घर के आस-पास सार्वजनिक पुस्तकालयों ना होना भी हो सकता है । इनकी जगह यह नए तथाकथित पुस्तकालय अपनी जगह बना रहे हैं, जो पुस्तकालय के नाम पर एयर कंडीशन, वाई-फाई सुविधा, लड़के-लडकियों के अलग स्टडी रूम, चाय-कॉफ़ी की सुविधा, कैमरे से निगरानी इत्यादि सुविधा देने का प्रचार करते हैं ।
क्या हम इन्हें सही मायने में लाइब्रेरी कह सकते हैं या नहीं ? मेरे अनुसार पुस्तकालय वह जगह होती है, जो आपको अपनी स्वेच्छा से पढने, लिखने,पुस्तकों के चुनाव की स्वतंत्रता, स्वछन्दता प्रदान करती है । विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों में पुस्तकालयों की भूमिका कितनी अहम है, यह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं । इनकी बढती संख्या से मेरे मन में दो सवाल उठते हैं । पहला, इन इलाकों में इस प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना के पीछे क्या सोच रही होगी ? मेरे विचार से जिस तेजी से शिक्षा का बाजारीकरण हुआ या हो रहा है, उस परिस्थिति में मुख़र्जी नगर और आस-पास के इलाको में दिल्ली के दूरदराज़ के इलाकों से आने वाले प्रतियोगियों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है, जिसका एकमात्र कारण सरकारी नौकरी पाने की लालसा है । वहाँ ऐसी निजी दूकान प्रतियोगियों को यह विश्वास दिला पाती हैं कि वह अगर वे उन सुविधाओं का उपभोग करें जो वे मुहैया करा रहे हैं, तब वह अपनी तय्यारी को अन्य प्रतियोगियों से अलग कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे ।
ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था ढलान पर है और नौकरियों की भारी कमी से हमारा देश जूझ रहा है, वहाँ पढने वाले छात्र-छात्राएँ सरकार से सार्वजनिक पुस्तकालयों की बदहाली पर बिना कोई सवाल किये इस नवउदित व्यवस्था का हिस्सा बनाते जा रहे हैं । उनकी आँखों के सामने सार्वजनिक पुस्तकालयों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है ।
दूसरा अहम सवाल यह है कि इन तरीकों के पुस्तकालय किस तरह के ज्ञान का सृजन कर रहे है ? कर भी रहे हैं या नहीं ? आज हम सूचनाओं के दौर में जी रहे हैं । इन सूचनाओं से ज्ञान का सृजन और उस ज्ञान से बुद्धिमत्ता तक का सफ़र एक जटिल प्रक्रिया है । समाज में हरेक समुदाय के ज्ञान की सृजनशीलता को सराहना और उसको बाकियों से साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालय एक सशक्त माध्यम है । परन्तु यह पुस्तकालय किताबों को छोड़कर सारी सुख-सुविधा दे रहे हैं तब ज्ञान का उत्पादन भी संकीर्ण मायने में ही रहता है । जिसका लाभ गिने-चुने लोगो को मिलता है । मेरी समझ में एक बेहतर समाज की संकल्पना वह हो सकती है, जब हम पुस्तकालय जैसे सामाजिक संस्था को उसके वास्तविक स्वरुप में बचा पाएंगे क्योंकि पुस्तकालय आधुनिक समाज की रीढ़ की तरह है और इस रीढ़ तोड़ने वाली व्यवस्था को बाज़ार के हवाले करने की साजिश को बेनकाब करना ही होगा । 


parcha: Break the Silence on Child Sexual Harassment


Almost six months back, a class IV student of a government school in Delhi returned to her home only to tell her mother that she would not like to go to her school again because the Principal touches her in a manner she doesn’t like. The mother went to the school the next day which started a chain reaction. A few other girl students also came forward to complaint against the wrongdoings of the Principal. It was only after the intervention of some local activists, DCW (Delhi Commission for Women), National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), MLA etc that the FIR got registered after a period of two months and police arrested the Principal under POCSO (The Protection of Children from Sexual Offences) Act, 2012.
Sexual offences against children are not untouched by the factors of the class and caste of the victims. In order to fight for justice victims have to run around administration and courts which in turn depends upon their socio-economic conditions. In the case mentioned above, one of the affected girl child had to leave her school and the city. We are not even equipped to understand the mental and physical repercussions of the whole incident on the girls; which may have happened or may happen in future. Media’s seriousness in reporting such cases is again determined by the fact whether the incident has happened in a big private school or in a government school.
Recently many cases of sexual harassment in schools were reported in media; a Class X girl was raped by a teacher for a year on the threat of failing her in exams in Chamba in Himachal Pradesh; a British man who used to give funds to a school in Delhi sexually harassed three of its blind children; a seven year old boy was killed during an attempt to rape him in a big private school in Gurgaon.
Though many of these incidents were successful in drawing attention of administration, media, and public on the issue of ‘child sexual harassment’, however most of the responses only create an illusion of ‘security’ instead of addressing the real problem. For instance, there is no mention of increasing gender sensitization in schools, building legal committees and raising awareness about the same.
CCTV has garnered maximum force in the hit list of ‘security measures’. It requires no social-political effort to install CCTVs. Administration only has to spend public money to benefit the private companies in buying these cameras. What surety/guarantee do we have that the CCTVs installed in the name of ‘protection of children’ will not be used later to harass teachers or the recordings of the students and teachers will not be abused? The teaching-learning environment shall also be adversely affected by the same.
It is a reflection of the intellectual poverty of our times that schools will be taking psychometric tests of the prospective employees to determine that they will not sexually harass children in future. How can we blindly believe something which is itself a matter of debate in the discipline of Psychology? Another such proposed measure is ‘not to hire male teachers in girls’ schools’. Though it may appear as an easy way out to protect girl children in schools but is it not unjustified to put all male teachers under suspicion? All these measures are basically kneejerk reactions from an administration which wants to appease the sensational media and not indulge in any dialogue with the affected parties. Should there be no difference in the manner in which we secure/take security measures in a jail, a hotel and a school?
The insecurity/safety of children is also linked with that economic policy under which on the one hand posts in government schools are not filled with regular appointments and on the other hand education is handed over to profiteering private management. By outsourcing various services of schools to private organisations/bodies which change their employees on a regular basis and allowing unregulated/unrestricted space/freedom to the NGOs and charity-givers, conditions in schools are being made more uncertain.      
 In fact, there is a strong socio-politico-economic basis to sexual oppression/exploitation and it cannot be ended without attacking its basis. In patriarchic societies, sexual oppression/exploitation has been used as an age-old means to subjugate/control women.  In such societies, women and children are considered as weaker/lesser beings/categories and their sexuality is used as an ‘object’. The reality of our society is that child sex-abuse exists as an organised crime under which every year lakhs of girl-children/young girls from the oppressed/marginalised sections are forced into the exploitative business of prostitution/sex-work.

What girl-students do receive in the name of safety from their childhood years is in fact the gift of surveillance/restrictions. Even in schools, like in the wider society, much greater/harsher disciplinary restrictions are imposed upon the girls than the boys.

There is a continuity across various forms of violence upon children which exists in schools; such as, passing disparaging comments upon their religion, culture, economic position/condition, caste, gender and family or scolding and punishing/beating them for ‘their own good’ etc. We will have to work hard to know the logic and experiences of children, their fears and dreams/desires, to find out when do they feel humiliated and when secure, for otherwise we will only remain filled with the false pride of a well-meaning dictator.  

Appeal
·         Do not ignore any incident of child sex-abuse and take just action.  Develop a democratic environment in classrooms so that students feel encouraged/confident to share any experience of abuse against them.
·         Express strong protest against elements of anti-women culture among each other and students.
·         Increase your/one’s awareness on laws such as POCSO (2012) and Sexual Harassment of Women at Workplace (2013) and put pressure on the Department to implement all their measures in schools.
·         Wage struggle for the regular filling of all posts in schools and resist/oppose privatisation-NGOisation.   


Wednesday, 18 October 2017

जय हिंद: आकर्षण-विकर्षण के बीच

लेखक प्राथमिक शिक्षक हैं 

13 सितंबर को The Hindu में छपी एक ख़बर के अनुसार मध्य-प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह ने प्रधानाचार्यों को कहा है कि वो विद्यार्थियों को निर्देश दें कि 1 अक्टूबर से वो कक्षा में हाज़िरी का जवाब 'जय हिंद' से दें। रपट में यह स्पष्ट नहीं है कि ये आदेश किस स्तर पर लागू होंगे, क्योंकि इसका पहला वाक्य केवल सतना ज़िले के स्कूलों का ही ज़िक्र करता है। रपट के अनुसार इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में 'देशप्रेम' बढ़ाना है। रपट में मंत्री को हाज़िरी के दौरान 'yes sir', 'yes madam' या 'present' जैसे अंग्रेज़ी जवाबों की उपयोगिता पर सवाल खड़ा करते हुए उद्धृत किया गया है। 
इस रपट को पढ़कर मुझे दो-चार बातें याद हो आईं। चूँकि मेरे पिता फ़ौज में थे, तो 'जय हिंद' के संबोधन से मेरा कुछ नज़दीकी जुड़ाव रहा है। बाद में, जब कुछ बड़े होकर यह पढ़ा कि किन परिस्थितियों में और किन उद्देश्यों से इसे आज़ाद हिंद फ़ौज ने अपने सदस्यों की आपसी सलामी के रूप में अपनाया था तो इसके प्रति मेरा लगाव कुछ और बढ़ गया। इसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि ये है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश हुकूमत की सेवा में निर्मित व लगी भारतीय फ़ौज के उन अफ़सरों व सिपाहियों को जोड़कर आज़ाद हिंद फ़ौज बनाना शुरु किया जोकि जर्मन हिरासत में थे तो उनका सामना इसकी जड़ों में पड़े क्षेत्रीय, जातिगत व धार्मिक आधार से हुआ। (आज भी भारतीय फ़ौज की टुकड़ियाँ का एक बड़ा आधार पहचान के यही स्वरूप हैं जिन्हें हम सिख रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट आदि नामकरणों में देख सकते हैं।) तो अलग-अलग पृष्ठभूमि के फ़ौजियों का आपसी अभिनंदन भी अलग-अलग था, जैसे 'राम-राम', 'सलाम-अलै-कुम', 'सत स्री अकाल' आदि। इस मद्देनज़र आज़ाद हिंद फ़ौज को देशव्यापी पहचान पर गठित करने के लिए और साम्प्रदायिक आधार पर बनी टुकड़ियों की संस्कृति से परे जाने के लिए 'जय हिंद' की सलामी को चुना गया। बहुत-से इतिहासकारों का मानना है कि इस नारे को चंपकरामन पिल्लई ने गढ़ा था और आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए आबिद हसन के प्रस्ताव पर 1941 में सुभाष ने मंज़ूर किया था। बाद में इसे राष्ट्रीय नारे के रूप में और भारत की आज़ादी के बाद देश की फ़ौज ने भी अपनी सलामी के रूप में अपनाया। हालाँकि दक्षिणपंथी राजनैतिक ताक़तों ने हमेशा ही 'वंदे मातरम' को इस नारे के ऊपर तरजीह दी। ज़ाहिर है कि इसका प्रमुख कारण एक की साम्प्रदायिकता-विरोधी जड़ें और दूसरे की साम्प्रदायिक-नफ़रत फैलाने के लिए उपयोगिता है। इसके लिए हमें बंकिम के उपन्यास 'आनंदमठ' को पढ़ना होगा। ख़ैर, पढ़ने-लिखने की ज़हमत उठाना कभी भी दक्षिणपंथियों की कमज़ोरी नहीं रही है। 
कुछ साल पहले मेरे स्कूल में एक युवा साथी पढ़ाते थे जो बाद में हरियाणा के सरकारी स्कूल में नियुक्ति पाकर दिल्ली से चले गए। हमारी अच्छी घनिष्ठता थी और वैचारिक धरातल पर भी बढ़िया आदान-प्रदान होता था। मैंने पाया कि उनकी कक्षा के विद्यार्थी हाज़िरी का जवाब 'जय हिंद' से देते थे। उनके जाने के बाद मुझे उनकी उसी कक्षा को पढ़ाने का मौक़ा मिला तो भी काफ़ी विद्यार्थियों ने वो सिलसिला जारी रखा। मुझे याद आता है कि उनके उदाहरण के पश्चात मैंने ख़ुद स्कूल की दैनिक सभा में एक-आध बार विद्यार्थियों को हाज़िरी का जवाब 'जय हिंद' से देने के लिए उकसाया/प्रेरित किया है। जब मैंने पढ़ाना शुरु किया था तो अपने विद्यार्थियों को हमेशा यही कहता था कि वो हाज़िरी का जवाब इस तरह से दें कि मुझे मालूम हो जाए कि वो आये हैं। मैंने उनसे कहा कि इसके लिए वो प्रचलित शब्दों के अलावा 'हाज़िर हूँ' या 'आया/आई हूँ' आदि भी बोल सकते हैं। बल्कि भाषा व सांस्थानिक अनुशासन के बनावटी स्वरूप के विरुद्ध रुझान रखने के कारण शायद मैंने हमेशा ही इन सीधे, सरल जवाबों को दक़ियानूसी जवाबों से ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। आख़िर हाज़िरी का मक़सद विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना ही तो है। फिर उस समय एक कक्षा में संख्या भी ख़ासी होती थी। बल्कि पहली कक्षा के ही 200 से अधिक विद्यार्थियों को 'पढ़ाने' के अनुभव के संदर्भ में मुझे समझ में आया कि जब शिक्षक को पता है, उसने देख लिया है कि आज अमुक विद्यार्थी आई है तो फिर उसका नाम पुकारने की ज़रूरत ही क्या है। हालाँकि अर्धावकाश के बाद नाम बुलाकर हाज़िरी लेने की आदत का मैंने अधिकतर पालन किया है क्योंकि इससे विद्यार्थियों को भी समझ में आता है कि उनकी उपस्थिति महत्व रखती है और यह उनके साथ शायद हमारी 'सुरक्षा' के लिए भी ज़रूरी है। इस तरह हाज़िरी के प्रति एक तटस्थ परंतु सजग समझ बरतते हुए पिछले कुछ वर्षों में मैं इस आदत पर पहुँचा हूँ कि अपनी नई कक्षा में या नए विद्यार्थियों को यह स्पष्ट कर देता हूँ कि नाम पुकारे जाने पर वो किसी भी तरह से मुझे अपनी उपस्थिति के बारे में अवगत करा दें - यस सर, प्रेजेंट, जी, हाज़िर हूँ, आई हूँ आदि - लेकिन 'जय हिंद' के प्रति अपनी तरफ़दारी भी जता देता हूँ। पिछले डेढ़ महीनों से पहली कक्षा पढ़ा रहा हूँ, जिसके औसतन 25 उपस्थित विद्यार्थियों में से 5 'जय हिंद' बोलती हैं जबकि इस बार मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। (कई प्रसंगों में बच्चे, हमारी ही तरह, देखा-देखी अपने साथियों या 'प्रभावी माहौल' का महज़ अनुसरण भी करते हैं।) ऊपर मैंने अपने पिता की फ़ौजी पृष्ठभूमि का ज़िक्र किया। मेरा छोटा भाई भी फ़ौज में है और मुझे याद है कि एक-दो साल पहले मैंने ही उसे इस बात पर टोका था कि वो पद में अपने से कनिष्ठ फ़ौजियों के 'जय हिंद' का जवाब मेरे हिसाब से पर्याप्त ऊँची आवाज़ में न देकर महज़ सर हिलाने की औपचारिकता निभा रहा था। उसने कुछ कहा तो नहीं लेकिन छोटे भाई के प्रति नरम होकर सोचने पर मुझे भी लगा कि शायद इतने सलामों का जवाब देते-देते उदासीन हो जाना स्वाभाविक ही हो। आख़िर, मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत-से शिक्षक ही उन्हें मिलने वाले संबोधनों का जवाब देना तो दूर, उन छोटी उम्र के विद्यार्थियों की उपस्थिति तक दर्ज नहीं करते जो प्यार या जोश में उन्हें 'नमस्ते' से लेकर बहुत-से अभिनंदन व्यक्त करते हैं।  एक सवाल यह भी है कि आख़िर वो कौन-सी नैतिकता है जो यह माँग करती है कि पहले उम्र या पद या प्रतिष्ठा में 'छोटा' ही 'बड़े' के लिए अभिनंदन का इस्तेमाल करे और 'बड़ा' हद-से-हद, अगर चाहे तो, उसका जवाब देने की कृपा करे। ख़ैर, क्योंकि यह सवाल हमें मूल बिंदु से ज़रा दूर ले जा रहा है, इसलिए इसे यहीं छोड़ते हैं। 
मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वो दोस्त जोकि अपनी कक्षा में हाज़िरी के लिए 'जय हिंद' के जवाब को प्रोत्साहित करते थे मंत्री के इस निर्देश से सहमत नहीं होंगे। मैं ख़ुद, ऊपर दर्ज अपने ब्यौरे के बावजूद, न सिर्फ़ इससे सहमत नहीं हूँ बल्कि इसका विरोध करता हूँ। यह सच है कि मेरा अपना व्यवहार व अनुभव गवाही देता है कि कई बार बड़ी निरंकुशता या तानाशाही आपको अपनी छोटी सत्ता की ज़ोर-ज़बरदस्ती की तरफ़ ध्यान दिलाने में सहायक होती है। फिर भी यह आदेशात्मकता अन्य कारणों से भी ग़ैर-मुनासिब है। एक तो यह शिक्षकों व विद्यालयों की अपनी स्वायत्तता पर कुठाराघात है। जब मैं अपनी कक्षा को मैदान में खेलने ले जाता हूँ तो मुझे अपने बौद्धिक कर्म व कर्ता होने का बोध होता है। अगर कल से मुझे यही काम एक केंद्रीकृत आदेश के तहत करना पड़े, तो मैं इसे पसंद नहीं करूँगा। यह आदेश स्कूलों में मंत्रियों व सरकारों की बढ़ती हुई अनुचित व अनाधिकृत दख़लंदाज़ी का एक और नमूना है। दूसरी बात यह है कि हाज़िरी कोई अनिवार्य नैतिकता का पाठ पढ़ाने की चीज़ है ही नहीं - ये तो स्कूलों की औपचारिक परिपाटी का हिस्सा है। इसे किसी भी तरह से तोड़-मरोड़ कर क्षणिक तौर पर सिर्फ़ एक कृत्रिम दृश्य या अनुभूति पैदा की जा सकती है, कुछ स्थाई भाव नहीं। इसका एक सबूत ख़ुद वो लोग हैं जो सबसे ऊँची आवाज़ में 'देशभक्ति' के नारे लगाकर हुड़दंग और क्रूर हिंसा करते हैं। यह कहना भी मुश्किल है कि आज वो विद्यार्थी जो 'जय हिंद' से हाज़िरी का जवाब देते थे, अपने अन्य साथियों के मुक़ाबले देश से ज़्यादा प्रेम करते हैं या फिर अगर करते भी हैं तो इसमें उनकी हाज़िरी का कितना योगदान है। तीसरी बात यह है कि किसी भी नारे को अनिवार्य करना एक कर्मकांड की संस्कृति को बढ़ावा देता है। ख़ासतौर से तब जब उसके पीछे सत्ता का डंडा हो। 'जय हिंद' के धर्मनिरपेक्ष व साम्प्रदायिकता-विरोधी इतिहास के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक फ़ौजी सलाम है और राष्ट्रीय नारा होने के बाद भी इसे न तो नागरिक जीवन पर थोपा गया है और न ही इसके संदर्भ में किसी दंड का विधान है। धर्मनिरपेक्षता व साम्प्रदायिक-विरोध हमारे स्कूलों के लिए अवश्य ही आदर्श हैं लेकिन फ़ौजी माहौल या ज़ोर-ज़बरदस्ती के उसूल स्कूलों के वृहत उद्देश्यों को विकृत करते हैं और विद्यार्थियों की शिक्षा को कमज़ोर करते हैं। पता नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे मेहनतकश वर्गों व दलित-दमित तबक़ों के बच्चों को ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की इतनी आतुरता क्यों है? जबकि इस देश के संसाधनों को लूटने, प्रकृति को तबाह करने, आदिवासियों-किसानों को जल-जंगल-ज़मीन से बेदख़ल करने तथा श्रम का निर्बाध शोषण करने के कृत्यों से इन बेबस-मासूमों का दूर-दूर तक कोई नाता नहीं होता है। या शायद इसीलिए हमें और इन्हें देशभक्ति के इन पाठों की ज़रूरत होती है कि इस अफ़ीम को चाट कर सब दुःख-दर्द भूल जाएँ और गाँधी के नेक बंदर बन जाएँ।         
कुछ माह पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया था कि सभी सिनेमा हॉलों में फ़िल्मों से पहले राष्ट्रगान चलाया जाये जिसपर सब उपस्थित दर्शकों के लिए खड़े होना अनिवार्य हो। इस आदेश का उद्देश्य भी लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ाना था। यह रोचक है कि अदालत ने इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया कि उसकी ख़ुद की दैनिक कार्यवाही राष्ट्रगान से शुरु हो। (हालाँकि यहाँ इसकी गहराई में नहीं जाया गया है, लेकिन यह कहना ज़रूरी है कि देशप्रेम व देशभक्ति में फ़र्क़ है और पहला भाव अहिंसा व आज़ादी के कोमल, सहज एहसासों के क़रीब है, जबकि दूसरे में अतार्किकता व एकाधिकारवाद के हिंसक बीज छुपे हैं। कुछ इसी तरह का फ़र्क़ देश व राष्ट्र की अवधारणाओं के बीच भी किया जा सकता है।) लोगों में देश के प्रति एक उदात्त भावना का संचार भले ही हुआ हो या न हुआ हो, इस आदेश का एक परिणाम यह ज़रूर हुआ कि राष्ट्रगान से (ख़ासतौर से राष्ट्रगीत के अधिक संकुचित इतिहास की तुलना में) स्नेह व सहानुभूति रखने वाले एक वर्ग में भी इसके प्रति एक झुंझलाहट पैदा हो गई और जगह-जगह से हिंसक हमलों व केस दर्ज होने की ख़बरें आने लगीं। मेरी जानकारी में ही कई लोगों ने सिनेमा हॉलों में फ़िल्में देखने जाना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें यह विचार बेहूदा लगता है कि तय समय-स्थान-मौके पर देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्हें एक तयशुदा कर्मकांड से ग़ुज़रने की अग्नि-परीक्षा देनी होगी। जैसे कि आप किसी आज़ाद देश के बाशिंदे न होकर एक psychopath की गिरफ़्त में क़ैद हों। 
          आज मैं पाता हूँ कि स्कूल की दैनिक सभा के आस-पास उपस्थित अभिभावकों तक को राष्ट्रगान पर खड़े न होने के लिए टोकने वाले अध्यापक को यह देखकर अपनी पूर्व समझ पर अफ़सोस होता है कि राष्ट्रगान के दौरान बच्चे एक-दूसरे को छेड़ रहे हैं, उल्टे-सीधे बोल गा रहे हैं; शिक्षक अपनी आपस की अधूरी बात उन्हीं 52 सैकंड में पूरी करना चाह रहे हैं; माताएँ बैठी-बैठी राष्ट्र-राज्य के प्रति अपना लैंगिक विरोध नहीं तो निर्लिप्तता तो ज़रूर जता रही हैं; सफ़ाई कर्मचारी सरकार व सवर्ण समाज द्वारा अपने वक़्त और मेहनत के मामूली मोल का भाव भाँपते हुए झाड़ू किये जा रहे हैं; पेड़ हिल रहे हैं और पंछी उड़े जा रहे हैं। मैं सावधान खड़ा अपने से पूछ रहा हूँ, 'कब तक? और कब तक?' 

पर्चा : बाल यौन हिंसा पर चुप्पी तोड़ो!

रीब 6 महीने पहले दिल्ली के एक सार्वजनिक स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 4 की एक छात्रा ने स्कूल से घर लौटकर अपनी माँ से कहा कि वह अगले दिन से स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसके प्रिंसिपल उसे छूते हैं और उसे अच्छा नहीं लगतामाँ ने अगले दिन स्कूल में शिकायत की और एक-के-बाद-एक कुछ और  छात्राओं ने भी प्रिंसिपल की लत हरकतें गिनवाईंस्थानीय कार्यकर्ताओंदिल्ली महिला आयोगराष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय विधायक  आदि के हस्तक्षेप के चलते 2 महीने बाद एआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने प्रिंसिपल को पोक्सो (POCSO) कानून के तहत गिरफ़्तार किया
 बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा उनके वर्ग और जाति से अछूती नहीं है। न्याय के लिए प्रशासन और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी क्षमता पीड़िताओं की आर्थिक-सामाजिक हैसियत पर निर्भर करती है| उपरोक्त केस में भी एक पीड़िता बच्ची का स्कूल व शहर छूट गया है तथा  बाक़ी छात्राओं के ऊपर इस पूरी घटना के जो मानसिक और शारीरिक असर हुए भविष्य में होंगे उन्हें समझ पाना तो दूर की बात है।  मीडिया की गंभीरता भी इस बात पर निर्भर करती है कि घटना  किसी नामी प्राइवेट स्कूल में घटी है या सरकारी स्कूल में 
हाल में मीडिया में स्कूलों में घटी बाल यौन हिंसा की कई रपटें सामने आई हैं; जैसे - हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक दसवीं कक्षा की छात्रा का शिक्षक द्वारा फ़ेल करने की धमकी देकर 1 साल तक बलात्कार; दिल्ली में दृष्टि-बाधित बच्चों के एक स्कूल में दान देने वाले विदेशी व्यक्ति द्वारा 3 छात्रों का यौन शोषण; गुड़गाँव के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में  7 वर्षीय छात्र के साथ यौन हिंसा की कोशिश और हत्या आदि|
Text Box: बाल यौन शोषण पर सरकारी प्रतिक्रिया
• स्कूल के चप्पे-चप्पे पर CCTV लगाना
• अभिभावकों सहित सभी आने-जाने वालों पर रोकटोक बढ़ाना
• सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफ़िकेशन  
व साइकोमेट्रिक टेस्ट कराना 
• छात्राओं के स्कूलों में किसी पुरुष की नियुक्ति न करना 
इन घटनाओं ने बाल यौन हिंसापर प्रशासन, मीडिया और लोगों का ध्यान तो खींचा लेकिन ज़्यादातर प्रतिक्रियाएँ असली समस्या से जूझने के बजाय सुरक्षाका भ्रम पैदा करती हैं| उदाहरण के लिए, इनमें स्कूलों में लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने, क़ानूनसम्मत समितियाँ खड़ी करने व उनकी जानकारी फैलाने जैसे उपायों का ज़िक्र नहीं आया है।  
सुरक्षा के नाम पर सबसे ज़्यादा ज़ोर सीसीटीवी  पर दिया जा रहा है| इस पर इतनी सहमति इसलिए भी है क्योंकि  सीसीटीवी  लगाने में कोई सामाजिक-राजनैतिक मेहनत नहीं है – एक तरह से, जनता के पैसे को प्राइवेट कंपनियों को मुनाफ़ा पहुँचाने के लिए र्च करना है| क्या गारंटी है कि ‘बच्चों की सुरक्षा’ के नाम पर लगे इन कैमरों का इस्तेमाल प्रशासन द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं किया जाएगा या बच्चों व शिक्षकों की रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग नहीं होगाइससे सीखने-सिखाने के माहौल पर विपरीत असर पड़ेगा| यह विचार भी कि स्कूल में नौकरी देने से पहले किसी व्यक्ति का साइकोमेट्रिक टेस्ट लेकर यह जाँच की जाए कि वह आगे चलकर बच्चों का शोषण तो नहीं करेगाबौद्धिक दरिद्रता दर्शाता है। जिस चीज़ की वैधता को लेकर  ख़ुद मनोविज्ञान में विवाद है  उस पर आँख मूँदकर विश्वास करना कितना सही है? छात्राओं के स्कूलों में पुरुष शिक्षकों को न रखने की नीति भी भले ही छात्राओं की सुरक्षा का आसान तरीक़ा प्रतीत होता हो, लेकिन क्या  सभी पुरुष शिक्षकों पर संदेह करना अन्यायपूर्ण नहीं है? ये सभी प्रस्ताव सरकार द्वारा अपना पल्ला झाड़ने के लिए, सनसनी के पीछे भागते  मीडिया को ख़ुश करने के लिए और बिना संवाद किए उठाए गए दम हैं| क्या एक जेल, होटल और स्कूल के सुरक्षा इंतज़ामों में कोई फ़र्क़ नहीं होना चाहिए?

बच्चों की  असुरक्षा उस आर्थिक नीति से भी जुड़ी है जिसके तहत एक तरफ़ सार्वजनिक स्कूलों में पदों पर नियमित भर्तियाँ नहीं की जातीं और दूसरी तरफ़ शिक्षा को मुनाफ़ाख़ोर निजी मैनेजमेंट के हवाले कर दिया जाता है| स्कूलों की विभिन्न सेवाओं को रोज़ अपने कर्मी बदलने वाली निजी संस्थाओं को आउटसोर्स करके और एनजीओ व ख़ैराती काम करने वालों को अनुग्रहित होने की हद तक खुली छूट देकर स्कूलों के माहौल को अनिश्चित बनाया जा रहा है।  
Text Box:  POCSO कानून के अनुसार  
POCSO अधिनियम (बच्चों  की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम 2012) के तहत बाल यौन हिंसा में न केवल अपराधी द्वारा किसी भी अंग या वस्तु से बालक/बालिका के विभिन्न अंगों के साथ बलात्कार को शामिल किया गया है, बल्कि बच्चों के निजी अंगों को छूने या अपराधी द्वारा ख़ुद को छुआने को यौन हमले के रूप में तथा शब्दों, इशारों,  प्रदर्शन, पीछा करने, घूरने, छवि को किसी भी माध्यम से पोर्नोग्राफ़ी के लिए इस्तेमाल करने को भी जघन्य अपराध के रूप में पहचाना गया है। यह क़ानून पुलिसकर्मी, फ़ौजी व  स्कूल जैसे संस्थानों में काम करने वालों पर अपराध सिद्ध होने पर सामान्य से अधिक कठोर दंड तय करता है। घटना को रिपोर्ट नहीं करने पर भी किसी शिक्षक को 6 महीने की और प्रधानाचार्य को एक साल की सज़ा हो सकती है। पीड़ित बच्चे की पहचान किसी भी तरह से उजागर करने पर भी सज़ा का प्रावधान है।

दरअसल यौन शोषण का एक मज़बूत आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक आधार है और इस आधार पर चोट किये बिना यौन शोषण को ख़त्म नहीं किया जा सकतापितृसत्तात्मक समाज में यौन शोषण महिलाओं को क़ाबू में रखने का सदियों पुराना तरीक़ा है| ऐसे समाज में महिलाओं और बच्चों को कमज़ोर वर्ग मानकर उनकी यौनिकता का इस्तेमाल ‘वस्तु’ की तरह किया जाता हैबाल यौन शोषण के संगठित अपराध के रूप में हर साल दमित तबक़ों की लाखों बच्चियों का वेश्यावृत्ति के व्यापार में धकेल दिया जाना भी हमारे समाज की एक हक़ीक़त है।
सुरक्षा के नाम पर बचपन से ही छात्राओं को पहरेदारी की सौग़ात मिलती है। बाक़ी समाज की तरह स्कूलों में भी लड़कियों को लड़कों से कहीं अधिक अनुशासनात्मक पाबंदी में रखा जाता है|
स्कूलों में बच्चों के ऊपर कई प्रकार की हिंसा मौजूद है और इन सबमें एक निरंतरता हैजैसे बच्चों के धर्म, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग व परिवार आदि  पर टिप्पणियाँ करनाउनकी  'भलाई' के नाम पर उन्हें डाँटना-मारना आदि|  हमें यह जानने की मेहनत करनी होगी कि बच्चों के अपने तर्क और अनुभव क्या हैंउनके डर और सपने क्या हैंउन्हें कब अपमानित और कब सुरक्षित लगता हैनहीं तो हम किसी तानाशाह की तरह केवल उनके हितैषी होने का दम भरते रह जायेंगे|

हम अपील करते हैं कि.......
·         बाल यौन शोषण की किसी भी घटना को नज़रंदाज़ न करें और न्यायसम्मत क़दम उठायें। 
·          कक्षाओं में लोकतांत्रिक माहौल का निर्माण करें ताकि विद्यार्थी अपने ख़िलाफ़ हुए शोषण को खुलकर साझा कर पाएँ।
·         आपसी व्यवहार में व विद्यार्थियों के बीच महिला-विरोधी संस्कृति  का पुरज़ोर विरोध करें|
·         पोक्सो (POCSO 2012) और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (2013) जैसे क़ानूनों पर अपनी जागरूकता बढ़ाएँ और विभाग पर दबाव बनाएँ कि स्कूलों में इनके प्रावधान लागू किए जाएँ|
·         स्कूलों में सभी पदों पर नियमित भर्तियों के लिये संघर्ष करें और निजीकर-एनजीओकरण का विरोध करें| 




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                                                                       अक्टूबर 2017